सरकारी अधिकाऱ्यांना कोर्टात बोलावण्याच्या संबंधात मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली :- विविध खटल्यांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना कोर्टात पाचारण केले जाते. या संबंधात सर्व देशभर एकसमान पद्धतीने लागू होतील अशी मार्गदर्शक तत्वे आम्ही तयार करीत आहोत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, अनेक ठिकाणी कोर्टाने आदेश देऊनही संबंधीत सरकारी अधिकारी उपस्थित न राहू शकल्याने त्यांच्या वर कोर्टाचा अवमान केल्याच्या कारणावरून खटले गुदरले आहेत. त्या संबंधात आता विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चीत केली जाणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडू. प्रलंबित प्रकरणांचे विभाजन केले पाहिजे, ज्या प्रकरणांची सुनावणी पुर्ण झाली आहे, आणि ज्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे या बाबतीत हे विभाजन करून मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चीत करावी लागतील.
ज्यांची सुनावणी सुरू आहे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करणे पुरेसे ठरू शकते. परंतु ज्यांच्यावर अवमान केल्याचे प्रकरण गुदरले आहे त्यांना मात्र प्रत्यक्ष कोर्टापुढे हजर राहण्याची गरज आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन सरकारी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सुप्रिम कोर्टाने ही बाब स्पष्ट केली. या अधिकाऱ्यांवर अटकेची कारवाई केली गेली आहे, तसेच मुख्य सचिवांच्या विरोधातहीं वॉरंट जारी केले गेले आहे.
