सरकारने ई-श्रम कार्डसाठी असंघटित कामगारांना दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. या वेबसाइट किंवा प्लॅटफॉर्मद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो.
असंघटित क्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेद्वारे अपघात विमा संरक्षण दिले जाईल, जे एक वर्षासाठी असेल. अपघाती मृत्यू आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. तुम्ही देखील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे मजूर असाल आणि आजपर्यंत तुम्ही ई-श्रम कार्डसाठी अर्ज केला नसेल किंवा या कार्डसाठी पात्रता काय असावी याबद्दल तुम्हाला माहिती नसेल, तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की ई-श्रम म्हणजे काय? या कार्डसाठी काय पात्रता हवी? जाणून घ्या

असंघटित कामगार
देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात काम करणारे असंघटित क्षेत्रातील कामगार ई-श्रम कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले, घर कामगार, स्थानिक रोजंदारी कामगारांसह, भूमिहीन शेतमजूर व इतर काही असंघटित कामगारांची नोंदणी या संकेतस्थळावर करता येणार आहे.

नोंदणीसाठी वय
ई-श्रम कार्डसाठी वय १६ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ५९ वर्षांपर्यंतचा कोणताही कामगार पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करू शकतो. या वयामधील कोणतीही व्यक्ती कार्ड बनवू शकते.

कोण नोंदणी करू शकत नाही?
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीसाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे जे कामगार आयकर देत नाहीत. म्हणजेच, जर कामगार करदाता असेल तर त्याला ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा अधिकार नाही. फक्त तिथे असाच कामगार नोंदणी करू शकतो, जो EPFO, ESIC किंवा NPS चा सदस्य नाही.

संकेतस्थळावर नोंदणी कशी?
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना थेट संकेतस्थळावर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी १४४३४ हा राष्ट्रीय नि:शुल्क संपर्क क्रमांक तयार करण्यात आला असून त्यायोगे कामगारांना मार्गदर्शन आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाईल. कामगारांना आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांकाच्या साहाय्याने ई-श्रम संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. याचबरोबर जन्म दिनांक, मूळ गाव, संपर्क क्रमांक आणि सामाजिक श्रेणी यासारखी आवश्यक माहिती द्यावी लागेल. कामगारांना १२ अंकी अनोखा संकेतांक (युनिक कोड) असलेले ई-श्रम ओळखपत्र दिले जाईल, त्यामध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजनांचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here