बीड नियम धाब्यावर बसवणा-या बिअरबार व वाईनशाॅपवर कारवाईसाठी प्रतिकात्मक दारूविक्री आंदोलन

नियम धाब्यावर बसवणा-या बिअरबार व वाईनशाॅपवर कारवाईसाठी प्रतिकात्मक दारूविक्री आंदोलन

बीड जिल्ह्य़ात बिअरबार आणि परमीट रूम आणि वाईन शाॅप परवान्यासाठी बंधनकारक राज्य उत्पादन शुल्क विभागांच्या नियम व अटींचे राज्य उत्पादन शुल्क जिल्हा अधिक्षक बीड यांच्याकडुन जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष होत असून त्याच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.३० जानेवारी २०२३ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “प्रतिकात्मक दारूविक्री “आंदोलन करण्यात आले यावेळी बीड जिल्हाध्यक्ष शेख युनुस च-हाटकर,शहराध्यक्ष मुबीन शेख ,बीड तालुका सचिव मुश्ताक शेख,बलभीम उबाळे, सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड,बीड तालुकाध्यक्ष आप भिमराव कुटे,संजय सानप आदि सहभागी होते, तहसिलदार (महसुल)जि.का. बीड बनकर यांना निवेदन देण्यात आले.

बिअरबार आणि परमिट रूम आणि वाईन शाॅप परवान्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडुन काही अटी व शर्थी आधारे परवाने देण्यात येतात पण बीड जिल्ह्य़ात असे परवाने देताना नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत दारू शरीरासाठी हानीकारक असते त्यामुळे तिची जाहिरात करता येत नाही परमिट रूम मध्ये रस्त्याच्या दर्शनी भागावर बाटल्या लावता येत नाहीत आणि त्यांच्या विक्रिचे दर ठरवलेले असताना ठीकाणी फलक लावलेले दिसुन येतात.अनेक ठिकाणी वाईन शाॅप रेट दारू मिळेल असे बोर्ड लावलेले असुन कायद्याने तसे करता येत नाही.
परवाना धारकाने अर्ज सादर केल्यानंतर उपनिरीक्षक दर्जाच्या खाली नसलेल्या नियुक्त आधिकारी तपासणी आणि पडताळणी अहवाल सादर करतात त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक पोलीस विभागाकडे परीसराची कायदा व सुव्यवस्था पडताळणीसाठी पत्र सादर करतात त्यानंतर अधिक्षक छाननी फ
पत्रकानुसार अहवालाची पडताळणी करतात आणि त्यांना काही आक्षेप नसल्यास राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक,पोलीस अधीक्षक,नगर पालिका मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात बैठक बोलावतात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी चौकशी अहवालासह अर्ज समितीच्या विचारार्थ समितीसमोर ठेवतात आणि समितीच्या मान्यतेनंतर अर्ज मंजूर केला जातो. आदि संपुर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडणे बंधनकारक असताना दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
तसेच दिवाळीच्या दरम्यान घाईघाईत जिल्हाप्रशासनाने १०० पेक्षा जास्त परवाने दिल्याची माहिती असुन परवाना देताना जागेची स्थळ पाहणी राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक बीड यांनी केली नसुन नियम व अटींची पुर्तता केल्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली.