सेवा महिना राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या असून त्यानुसार आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत नागरिकांना माहिती द्यावी व जागरूकता वाढावी, यासाठी सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या कालावधीत आपले सरकार सेवा संकेतस्थळ (पोर्टल), महावितरण संकेतस्थळ, डीबीटी संकेतस्थळ, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार संकेतस्थळ (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल) आणि विभागाच्या संकेतस्थळांवर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जाचा या विशेष मोहिमेत निपटारा करण्यात येणार आहे. यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे.
पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणीपत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपील वगळून), नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र आदी सेवांचा यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित
सेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवाविषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या आणि अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.