शासकीय रुग्णालयात निःशुल्क उपचार मिळणार

spot_img

१५ ऑगस्ट २०२३ पासून होणार अंमलबजावणी

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २८ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरविण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय सेवा, तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते.

यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही. रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १५ ऑगस्ट २०२३ पासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क उपचार मिळणार आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आरोग्यासाठी उपचार मिळाले पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकास नि:शुल्क, दर्जेदार, सहज आणि विनाविलंब वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयातून नि:शुल्क उपचाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरोग्य हक्क राज्यातील नागरिकांना उत्तमरित्या देण्याकरीता आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन – सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून रूग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो. सद्यस्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क होणार असल्यामुळे सर्व वंचित, दुर्बल घटकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

हे ही वाचा :

शिवाजीनगर-हिंजवडी-माण मेट्रो कामाला गती देण्याचे निर्देश

त्र्यंबकेश्वराचे व्हीआयपी दर्शन बंद!

भाजपा नेत्या सना खान हत्येप्रकरणी आरोपीला अटक

जया प्रदा यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास, पाच हजारांचा दंड; काय आहे प्रकरण?

  1. शासनाकडून जनतेसाठी आयुष्य मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यासारख्या महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेतंर्गत पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे. या योजनांमधून राज्यातील सर्व नागरीकांना आरोग्य खर्चाचे कवच शासनाने उपलबध करून दिले आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क वगळून शासकीय रूग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत.

Related Articles

Latest Articles

महाराष्ट्र न्युज 24 - सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

spot_img
spot_img

लोकशाही न्युज 24 - सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

spot_img

लग्नाचं आमिष देत,मुलीवरच 13 वर्षं बलात्कार; हा प्रसिद्ध अभिनेता कोण ?

छत्तीसगड पोलिसांनी बलात्कार आणि अनैसर्गिक सेक्स केल्याच्या आरोपाखाली अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक मनोज राजपूतला अटक केली आहे. मनोज राजपूतवर आपल्याच एका जवळच्या नातेवाईकावर लग्नाचं...

भगवान शंकराचे स्तंभेश्वर मंदिर,दिवसातून दोनदा गायब होतं महादेवाचे ‘हे’ मंदिर

भारतीय हिंदू संस्कृतीत मंदिराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मंदिर हे देवाचे स्थान आहे. भारतात फक्त पूजा-अर्चनाच नाही तर इतरही धार्मिक कार्ये केला जातात. भारतातील अशी अनेक...

‘सीता’ सिंहिण ‘अकबर’ सिंह नावावरण वाद, हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय..

पश्चिम बंगालमधल्या (West Bengal) एका प्राणी संग्रहालयात सिंह आणि सिंहिणीला देण्यात आलेल्या नावावरुन मोठा वाद उभा राहिला आहे. हे प्रकरण कोलकाता हायकोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. हायकोर्टाने...

अकॅडमीच्या संचालकने ‘तू काळी आहेस’ म्हणून हिणवले, तरुणीने संपवलं जीवन

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, वाळूज भागातील बजाजनगरातील गरुडझेप अकॅडमीत पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या एका 19 वर्षांच्या...

हुक्का बारवर बंदी विधेयकास मंजुरी; सिगारेट विक्रीवरही राहणार बंदी; दंडासह तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

राज्याने २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. बंगळूर : कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) बुधवारी राज्यभरात हुक्का बारवर...