गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या बैठका, शिंदे गटातील अस्वस्थता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची दिल्लीवारी यांसारख्या घडामोडींनंतर अखेर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे खातेवाटप जाहीर करण्यातयामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन खाते देण्यात आले आहे. मात्र, यातच आता लवासाप्रकरणी अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लवासासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत करण्यात आलेली एक विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
अजित पवार हे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे ते लवासा प्रकरणातील पुराव्यांमध्ये छेडछाड करतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात व्यक्त केली. तसेच लवासाप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. लवासा प्रकरणात बेकायदेशीरपणे काम केल्याचे निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने आधीच नोंदवले आहेत. त्यामुळे २१ जुलै रोजी शरद पवार,अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप असलेल्या लवासा प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. लवासाबाबत जी फौजदारी याचिका आहे, त्यावर नियमित सुनावणी करण्यासाठी एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागला असता. पण आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले अजित पवार हेच सरकारमध्ये सहभागी झालेत. ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आता कदाचित अजित पवार आपल्या विरुद्धचे कागदपत्रे आणि इतर फाईलींमध्ये फेरफार करतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.लवासा प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती आम्ही केली. न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केली असून येत्या २१ तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, अजित पवार सत्तेत आल्यामुळे स्वाभाविक आहे की, ते त्यांच्याविरोधात असलेले कागदपत्रे नष्ट करू शकतात. असं काही घडू नये. तसं काही घडण्याच्या आत यावर सुनावणी घ्यावी, ही आमची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींनी मान्य केली. आम्ही सीबीआयलाही या याचिकेची प्रत दिली आहे. त्यांचेही प्रतिनिधी याचिकेवरील सुनावणीला उपस्थित राहू शकतात. तसेच आम्हाला खात्री आहे की उच्च न्यायालय सीबीआयला लवासा प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश देईल, असा विश्वास याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.आले.