स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात 4 मे ला सुनावणी, निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता वाढली
(Maharashtra Local Body Election) निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेले आहेत.
पुढील सुनावणी 4 मार्चला होणार आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून तारीख पे तारीख चा सिलसिला सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे. कालसुद्धा सुनावणी न होता प्रकरण लांबणीवर पडलेलं होतं. निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता वाढली आहे.
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. 4 मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आज सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्यात दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
महापालिका निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच?
सुप्रीम कोर्टानं मविआ (Mahavikas Agadhi) सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर… दुसरी शक्यता म्हणजे जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टानं मान्य केली तर मग नव्यानं प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे (Maharashtra Political Crisis) रखडल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचे म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता. पण आता मात्र ही प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट हरवलं आहे.
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे (Maharashtra Local Body Election) भवितव्य अधांतरी आहे महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र गेल्या काही वर्षांपासून होत नाहीत. काही ठिकाणी तर आता तीन वर्षे पूर्ण होत आली .मुंबई, पुणेसह 10 महापालिकांसाठी पण एक वर्षे होऊन गेलं आहे. देशात इतरही राज्यांत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण तिथे प्रश्न मार्गी लागून निवडणुका होऊनही गेल्यात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र काहीच घडत नसल्याचे चित्र आहे.
नवगण न्युज च्या Whats App ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे🪀क्लिक करा !
