शेतकरी आत्महत्या राष्ट्रीय आपत्ती; नरभक्षी कायदे रद्द करा; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन

शेतकरी आत्महत्या राष्ट्रीय आपत्ती; नरभक्षी कायदे रद्द करा; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन

बीड : शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती असुन स्मृतीशेष साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या सामुहिक आत्महत्येच्या ३५ व्या स्मृतिदिनानिमित्त शेतकरी आत्महत्यांप्रती सहवेदना व्यक्त करत शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेल्या कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग),आवश्यक वस्तु, जमिन अधिग्रहण आदि नरभक्षी कायदे रद्द करण्यात यावेत व शेतकरी स्वातंत्र्याचा संकल्प बळकट करण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांच्या मार्गदर्शनात सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.१९ मार्च २०२२ वार शनिवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येत असून आंदोलनात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर, माहिती आधिकार कार्यकर्ते शार्दुल देशपांडे,सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद मोईज्जोदीन बीडकर, शेख मुबीन बीडकर,ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.संजय तांदळे,बलभीम उबाळे आदि. सहभागी आहेत.

सविस्तर
१९ मार्च १९८६ रोजी या देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली ज्याची शासन दरबारी अधिकृत नोंद आहे ती म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील चिलगव्हाण या गावातील सामाजिक व संतविचारांचे शेतकरी स्मृतीशेष साहेबराव करपे पाटील यांनी त्या दिवशी आपली पत्नी व ४ लेकरांसह वर्धा जिल्ह्य़ातील दत्तपुर कुष्ठधामात सामुहिक आत्महत्या केली होती, शासनाची शेतकरी विरोधी धोरणे व त्यातुन शेतीव्यावसायात झालेली विदारक अवस्था हेच त्या सामुहीक मरणकांडामागील प्रमुख कारण होते, तेव्हापासुन आजतागायत शेतकरी आत्महत्यांची मालिका देशभरात सुरूच असुन ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी मागील काही वर्षात चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे आपले आयुष्य संपवले असुन शेतकरी आत्महत्यांप्रती सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी, शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेल्या १) कमाल शेतजमीन धारणा(सीलिंग)कायदा, २)आवश्यक वस्तु कायदा ३)जमीन अधिग्रहण आदि नरभक्षी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी वरील ३ कायद्यापैंकी कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग)कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे तो मुळातुन रद्द व्हायला हवा, परंतु जर सरकारला तसे करणे शक्य होत नसेल तर किमान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सीलिंग कायद्यातून वगळण्याची तात्काळ तरतूद करावी.,अशी तरतुद सीलिंग कायद्याच्या कलम ४८ मध्ये करता येऊ शकते ती करण्यात यावी तसेच आवश्यक वस्तु कायदा रद्द करण्याची शिफारस तसेच खाजगी प्रयोजनासाठी सरकारला जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही अशी दुरूस्ती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सुचवावी. शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती असुन शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी “योजना ” तयार करणे पुरेसे नसून कायद्याच्या बेड्यातून शेतक-यांना मुक्त करणे गरजेचे आहे त्या दृष्टीकोनातून सरकारने पाऊले उचलावीत या मागण्यांसह शेतकरी आत्महत्यांप्रती सहवेदना व्यक्त करत नरभक्षी कायदे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, कृषिमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड यांना करण्यात आली आहे.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here