कोल्हापूर : उसाचे पहिले बिल कर्जाला देण्याच्या पद्धतीमुळे जिल्ह्यात कर्जाची नियमित परतफेड करणारे 85 टक्के शेतकरी आहेत.या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अनुदानापोटी जिल्ह्यातील 1 लाख 92 हजार शेतकर्‍यांना 346 कोटी 42 लाख रुपये मिळणार आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या थकीत कर्जाची दोनवेळा माफी केली. पण त्यामधून प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना वगळण्यात आले होते.
या प्रकारामुळे नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्यामधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात होता. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्च 2020 मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. पण गेली दोन वर्षे या घोषणेची पूर्तता झाली नव्हती, त्यामुळे शेतकर्‍यांमधून नाराजीचा सूर होता.
शुक्रवारी राज्य शासनाच्या जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण क्षेत्रापैकी तब्बल 3 लाख 93 हजार हेक्टर क्षेत्र हे खरिपाचे आहे. त्यापैकी दरवर्षी जवळपास 2 लाख हेक्टरवर उसाचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना 1100 कोटी पीक कर्ज हे शेतकर्‍यांना बिनव्याजी दिले जाते. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पीक कर्जाची उचल अधिक होते. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून उसासाठी 46 हजार रुपये पीक कर्ज मंजूर केले जाते. त्याशिवाय खावटी, मध्यम मुदत कर्जाचेही वाटप केले जाते.
केंद्र व राज्य सरकारने तीन लाखापर्यंत पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने दिले जाते. उसाच्या पहिल्या बिलातून बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्यामुळे व्याज सवलतीचा लाभ अधिक मिळतो. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानापोटी जिल्ह्यातील 1 लाख 92 हजार शेतकरी 346 कोटी 42 लाख रुपये मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.
