नवी दिल्ली : केंद्र सरकार शेती आणि शेतकऱ्यांसा सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांहून निधी देत आहे. याचा अर्थ असा की सरकार दर वर्षी सरासरी ५० हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात देत आहे आणि ही मोदींची हमी आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी १७ व्या भारतीय सहकार काँग्रेसला संबोधित करताना केले.
शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. अमृतकालामध्ये देशातील खेडी आणि देशातील शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आता देशाच्या सहकार क्षेत्राची भूमिका खूप मोठी असणार आहे. सरकार आणि सहकारी मिळून विकसित भारत, स्वावलंबी भारताच्या संकल्पाला दुहेरी बळ देतील. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणजेच एफपीओच्या निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार शेती आणि शेतकऱ्यांसा सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांहून निधी देत आहे. याचा अर्थ असा की सरकार दर वर्षी सरासरी ५० हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात देत आहे आणि ही मोदींची हमी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
भारत आज डिजिटल व्यवहारांसाठी जगात ओळखला जातो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, अशा परिस्थितीत सहकारी संस्था आणि सहकारी बँकांनाही यात पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले सहकार क्षेत्राचे प्रश्न जलदगतीने मार्गी लावले जात आहेत. आमच्या सरकारने सहकारी बँकाही मजबूत केल्या आहेत. गेल्या ९ वर्षांत ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आज कोट्यवधी लहान शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी मिळत आहे. सरकारची सर्व उद्दिष्टे यशस्वी करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या क्षमत अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.
बहुराज्य सहकारी संस्था विधेयक पावसाळी अधिवेशनात येणार : सहकार मंत्री अमित शाह
गेल्या ३० वर्षात सहकार क्षेत्रामध्ये साचलेपण आले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असून आता सहकार चळवळ अधिक बळकट झाली आहे. देशातील सहकारी संस्थांच्या जाळ्यास मजबुती प्रदान करण्यासाठी बहुराज्य सहकार संस्था विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये संसदेत मांडले जाणार असल्याचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले.
