जावयाने लैंगिक अत्याचार करूनही आपल्या मुलीशी त्याच्यासोबत लग्न लावून देणे तसेच मुलीशी घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना वर्षभरानंतर जावयाविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल करणे हे न पटण्यासारखे आहे असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या जावयाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला.
उल्हासनगर येथे राहणारा याचिकाकर्ता आणि त्याच्यावर आरोप करणारी महिला ही एकाच इमारतीत राहतात. याचिकाकर्ता हा इमारतीचा सेक्रेटरी असल्याने तो तक्रारदार महिलेच्या घरी वारंवार जात असे. एके दिवशी घरात कोणी नसताना त्याने फेब्रुवारी 2018 साली महिलेवर लैंगिक जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तसेच तिला धमकावले. तक्रारदार महिलेच्या मुलीचे आणि याचिकाकर्त्यांचे प्रेमसंबंध जुळले. तिच्या घरच्यांनी 15 जून 2018 रोजी त्यांचे लग्न लावून दिले. काही महिन्यांनंतर दोघांमध्ये भांडण झाले व तक्रारदार महिलेच्या मुलीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. एवढेच नव्हे तर आपल्या पतीविरोधात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार केली व ती कायमची आपल्या आईकडे राहायला आली. या घटनेला वर्ष उलटल्यानंतर सासूने जावयाविरोधात लैंगिक अत्याचारप्रकरणी एफआयआर नोंदवला. 12 डिसेंबर 2021 रोजी हिल लाइन पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 376, 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. एफआयआरमधील आरोप आणि त्यातील तथ्याबाबत संदिग्धता दिसून येते तसेच फेब्रुवारी 2019 मध्ये तक्रारदार महिलेने स्वेच्छेने अर्जदाराला तिच्या मुलीशी लग्न करण्याची परवानगी दिली हे न पटण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्या जावयाचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच त्याला 30 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
