नवी दिल्ली : सरकारने दाखल केलेल्या खटल्यांपैकी बहुतेक खटले व फालतू आहेत. यामुळे न्यायाधीशांवर कामाचा ताण वाढतो, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या एका किरकोळ अर्जातील मुद्दे यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढले होते. याच्या सुनावणीवेळी अर्जाच्या नावावर ही तर पुनर्विचार याचिकाच आहे म्हणत असा अर्ज कसा करू शकता, असे विचारले. आम्ही ही प्रथा यापूर्वीच बंद केली आहे. याआधी असे अर्ज खर्च लावून फेटाळले आहेत म्हणत सरकारला दंड का लावू नये, अशी विचारणा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना केली. अनावश्यक सरकारी दाव्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
यापूर्वीही व्यक्त केले असेच मत…
केंद्राने दाव्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात मध्यस्थीचा अवलंब केला पाहिजे. त्यांचे ब्रीद वाक्य ‘मध्यस्थी’ असावे, खटला नव्हे. – सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दाखल केलेले किमान ४० टक्के खटले निरर्थक आहेत. – न्यायमूर्ती भूषण गवई.
७० टक्के सरकारी खटले फालतू आहेत. केंद्र आणि राज्यांनी ठरवले तर ते यावर प्रभावी उपाययोजना करू शकतात. खटल्याच्या धोरणाबद्दल सरकारचा विचार आम्ही फक्त वृत्तपत्रांतूनच वाचतो. -न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, पी. एस. नरसिम्हा आणि प्रशांत कुमार मिश्रा.
