पीएम किसानच्या 14 व्या हप्त्यापूर्वी कृषीमंत्र्यांची मोठी घोषणा, ऐकून तुम्हीही म्हणाल…
केंद्र सरकार लवकरच पीएम किसान सन्मान निधीचा 14 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करु शकते. म्हणजेच शेतकऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतिक्षा आता संपणार आहे.
या हप्त्याचे पैसे सरकार डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार जूनच्या अखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करु शकते. 14 व्या हप्त्यापूर्वीच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडून अशी माहिती समोर येत आहे, हे जाणून घेतल्यास कोट्यवधी शेतकरी खूश होतील.
काय म्हणाले कृषिमंत्री
फलोत्पादन क्षेत्र आर्थिक विकासाला गती देणारे मानले जाते, असे कृषिमंत्री तोमर यांनी म्हटले आहे. हे क्षेत्र हळूहळू बियाणे व्यापार, मूल्यवर्धन आणि निर्यातीशी संबंधित एक संघटित उद्योग बनत आहे, ज्याचा थेट फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
फलोत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल
काही काळापूर्वी राष्ट्रीय फलोत्पादन मेळ्याचे ‘ऑनलाइन’ उद्घाटन करताना तोमर म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात आणि आवश्यक पोषण सुरक्षा प्रदान करण्यात फलोत्पादन क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते.
अधिकृत निवेदनात ही माहिती समोर आली आहे
पुढे, कृषी मंत्री तोमर म्हणाले होते की, फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादनात आणि उपलब्धतेतील वाढ देशाच्या पोषण सुरक्षेतील अंतर कमी करण्यात मदत करेल. एका सरकारी निवेदनानुसार, ते म्हणाले की, देशाचे फलोत्पादन उत्पादन 1950-51 मधील 25 दशलक्ष टनांवरुन 2020-21 या वर्षात 331 दशलक्ष टनांपर्यंत 13 पटीने वाढले आहे, जे अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा खूपच जास्त आहे.
2200 कोटींची तरतूद
तोमर म्हणाले की, या क्षेत्राचा आर्थिक विकासाचा चालक म्हणून विचार केला जात आहे आणि हे क्षेत्र हळूहळू बियाणे व्यापार, मूल्यवर्धन आणि निर्यात यांचा समावेश असलेला संघटित उद्योग बनत आहे. मंत्री पुढे म्हणाले की, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात फलोत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी 2,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. सरकारची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये दिले जातात. प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातात.
