तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पातील कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३३० कोटी
मुंबई: महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास शनिवारी आंतरराज्य धरण प्रकल्प नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर तसेच वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदी उपस्थित होते.
तिलारी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी झाली आहेत. त्यामुळे जीर्ण झालेल्या आणि गळती होणाऱ्या डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त अशा २२ प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाई देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या वेळी सावंत यांनी प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यावर धरणाचा र्सवकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. गोव्यातील अभियंताच्या क्षमता बांधणीसाठी महाराष्ट्राकडून सहकार्य करण्याचे मान्य करण्यात आले. गोवा आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी आपण एकत्र येऊन खूप काही करू शकतो, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
तर गोवा महाराष्ट्राचा लहान बंधू आहे. त्यामुळे गोव्याच्या आमच्याकडून ज्या अपेक्षा असतील, त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. तर महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी खूपच चांगले सहकार्य केले आहे. पाणी या विषयाबरोबरच सर्वच क्षेत्रांत यापुढेही असेच सहकार्य लाभेल, असा विश्वास प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. तिलारी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मिळत असलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभारही मानले.
राज्याचे जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी प्रकल्पांबाबत विस्तृत सादरीकरण केले. या आंतरराज्य प्रकल्पासाठी गोवा सरकार ७६.७० टक्के खर्च उचलते. या प्रकल्पाची २१.९३ टीएमसी इतकी क्षमता आहे. यातून गोवा राज्यासाठी १६.१० टीएमसी आणि उर्वरित ५.८३ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळते.
