राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये महिला, तसेच इतर शेतकरी सदस्यांना सहभागी करून घेण्यात येत असलेली मोठी तांत्रिक अडचण कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दूर केली आहे.
शेतकऱ्याचा दाखला आता तालुका कृषी अधिकाऱ्याने द्यावा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये (एफपीसी) भागधारक म्हणून सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना दाखला द्यावा लागतो. हा दाखला मिळविण्यात सध्या शेतकऱ्यांना विविध टप्प्यांवर अडचणी येत आहेत.
दाखला देण्याची पद्धत सोपी झाल्यास व असा दाखला प्रत्यक्ष कृषी अधिकाऱ्यांनी दिल्यास शेतकऱ्यांची वणवण थांबू शकेल, असे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले.
त्यामुळे यापुढे शेतकरी असल्याचा दाखला तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी द्यावा, असे आदेश आयुक्तांनी जारी केले आहेत. अर्थात, हा दाखला केवळ ‘एफपीसी’मध्ये भागधारक म्हणून सहभागी होण्याच्या कामापुरताच मर्यादित असेल. या दाखल्याचा वापर इतर कामांसाठी करता येणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्यात ७९ टक्क्यांच्या पुढे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. त्यांना शाश्‍वत शेतीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘एफपीसी’मध्ये सामील करून घेणे हा एक प्रभावी उपाय राज्य शासनाला वाटतो आहे.
मात्र त्यांना तसेच महिला शेतकऱ्यांना भागधारक करून घेण्यात अडचणी येतात. शेतकरी असल्याचा दाखला मिळत नाही.
बहुतेक गावांमध्ये महिला शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारावर जमीन नाही. या महिलांना कंपनीत भागधारक करून घ्यायचे असल्यास शेतकरी असल्याचा दाखला द्यावा, अशी सक्ती कंपनी निबंधकांकडून केली जाते. त्यामुळे कृषी विभागाकडे तक्रारी येत होत्या.
अखेर, आयुक्तांनी ही समस्या निकालात काढली. राज्यातील एफपीसी क्षेत्रातून आयुक्तांच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
