पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोरोना (Corona) महामारीच्या जिवघेण्या साथीत महापालिकेच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयात मानधन तत्वावर कार्यरत असलेल्या, नर्सेस आणि इतर काही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) कायमस्वरूपी सेवेत रुजू केल जाणार आहे.
उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेल्या आदेशानुसार आणि राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील जवळपास 687 मानधन तत्वावरील वैदकीय कर्मचाऱ्यांना या मोठा फायदा होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मानधन तत्वावरील कामगारांबद्दल दिलेला निर्णय, हा यापुढे कत्राटी किंवा मानधन तत्वावरील कामगारांच्या न्यायालयीन लढ्यात एक अतिशय महत्त्वाचा माईल स्टोन निर्णय ठरेल, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच ज्येष्ठ कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोरोना साथीत महापालिकेच्या रुग्णालयात मानधन तत्त्वावर कार्यरत असणाऱ्या नर्सेससह इतर काही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करून घेण्यात यावं असा ठराव पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 26 ऑगस्ट 2020 ला पारित केला होता.
मात्र, हा ठराव पारित झाल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी कोरोना साथीतील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना डावलून महापालिकेच्या रुग्णालयासाठी नर्सेस आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. कोरोना साथीत अहोरात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डावलून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भरती प्रक्रिया सुरू केली होती.
महापालिकेने सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेतील आरोग्य भरतीला तातडीने स्थिगती देऊन, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फायदा पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील मानधन तत्वावरील जवळपास 687 कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या 687 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये ए एन एम, जी एन एम, फार्मसिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आणि इतर काही कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.