सामान्य नागरीकांच्या योजना बंद करुण ,जनतेच्या कररूपी शासन तिजोरीवर दरोडा घालणा-या मंत्र्यांच्या स्वार्थी मनोवृत्तीच्या निषेधार्थ भिक मांगो आंदोलन – डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

बीड : सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण सांगुन खाजगी दवाखान्यातील महात्मा फुले योजनेतुन बाळंतपण व सिझर मोफत उपचार बंद करणा-या व निवडणूकी दरम्यान कोट्यावधी रूपयांची संपत्ती बाळगणा-या महाविकास आघाडी सरकार मधील कोट्याधीश १८ मंत्रीमहोदयांनी कोरोना कालावधीत अलिशान खाजगी दवाखान्यात उपचार घेऊन १ कोटी ४० लाख रूपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतुन जनतेच्या कररूपी पैशातुन बिले भरली असुन ही बाब निषेधार्ह असुन त्यांची देयके शासन तिजोरीतुन न देता त्यांना स्वखर्चातुन देण्यात यावीत या मागणीसाठी व संवेदनाहीन मंत्रीमहोदयांच्या या स्वार्थी मनोवृत्तीच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२५ एप्रिल सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “भिक मागो आंदोलन “करण्यात येऊन जमलेला निधी मुख्यमंत्री सहाय्यतानिधीला पाठवण्यात येणार असून आंदोलनात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष शिरूर कासार अशोक कातखडे,सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.संजय तांदळे, मोहम्मद मोईज्जोदीन, सय्यद आबेद, शेख मुबीन, बलभीम उबाळे, उपप्रदेशाध्यक्ष मराठवाडा ऑल इंडीया पॅथर सेना नितिन सोनावणे आदि सहभागी होते,निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना देण्यात आले.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचाच खर्च सर्वाधिक ३४.४० लाख;शासकीय रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न, सरकारी उपचारांवर भरोसा नाही का??

राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी त्यांच्या उपचारासाठी ३ जानेवारी २०२१ रोजी बाॅम्बे हाॅस्पिटल मध्ये १४ लाख २१ हजार ८०५ रूपये तर दि.२५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्याच हाॅस्पिटल मध्ये २० लाख १९ हजार १२५ रूपये अशाप्रकारे सर्वाधिक कोरोना कालावधीत खाजगी अलिशान रूग्णालयात उपचारांचा खर्च
३४.४० लाख रूपये दाखवून सरकारी तिजोरीतुन बिले भरल्याचे उघड झाले असून राज्याचे प्रतिनिधित्व करणा-या
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीच खाजगी रूग्णालयात उपचार घेऊन एकप्रकारे शासकीय रूग्णालयातील यंत्रणेवर अविश्वास दाखवला असुन त्यामुळे जनसामान्यात सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे, वरील देयके कोट्याधीश असणा-या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, परिवहन मंत्री आनिल परब, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, ईतर मागासवर्गीय मंत्री विजय वडेट्टीवार आदि एकुण संबधित १८
मंत्र्यांनाच उपचाराची बिले स्वखर्चानेच भरायला लाऊन शासकीय तिजोरीवर ताण पडु देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महात्मा फुले योजनेतुन बाळंतपण व सिझर मोफत उपचार सुरू करावेत:-डाॅ.गणेश ढवळे

शासकीय तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण पुढे करून सरकारने महात्मा फुले योजनेतुन बाळंतपण व सिझर मोफत उपचार खाजगी रूग्णालयात बंद केले असून हा निर्णय गोरगरीब महिलांवर अन्यायकारक असून बंद करण्यात आलेल्या बाळंतपण व सिझर उपचाराचा महात्मा फुले योजनेत समावेश करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here