संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर या कालावधीत हवामान बदलाचे संकट रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची 28 वी हवामान बदल परिषद होणार आहे. जगातील 192 देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत.
2030 पर्यंत जागतिक तापमानवाढ 1.5°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जगाला 43 टक्के उत्सर्जन कमी करणे आवश्यक आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील १३ कोटी लोकांना हवामान बदलाचा धोका आहे.
जगाने जीवाश्म इंधनाऐवजी अक्षय ऊर्जा, पवन, सौर, जैव ऊर्जा, सूक्ष्म हायड्रो यांसारख्या कार्बन उत्सर्जन मुक्त स्त्रोतांसह ऊर्जा वापर पूर्ण करण्यास सुरुवात केली, तर उत्सर्जनात लक्षणीय घट होईल. असे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5-2 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, जीवाश्म इंधनाची मागणी आणि पुरवठा टप्प्याटप्प्याने कमी करणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ठोस धोरणे आवश्यक आहेत.
जगाने ऊर्जा सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या सुव्यवस्थित आणि न्याय्य पद्धतीने ऊर्जा संक्रमणाला तातडीने गती दिली पाहिजे आणि विकसनशील देशांकडे ऊर्जा संक्रमण लागू करण्यासाठी वित्त आणि तंत्रज्ञान आहे, याची खात्री केली पाहिजे.
सध्या भारतात जन्माला येणाऱ्या मुलांचे कार्बन बजेट फक्त 18 टन आहे. याचा अर्थ आगामी पिढ्यांसाठी प्रगतीचे आणि सुविधांचे सर्व मार्ग बंद होऊ शकतात. तसेच, त्यांना स्वच्छ ऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणावर संसाधने शोधावी लागतील.
अन्यथा हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे चक्रीवादळे, पूर, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या तीव्र लाटा निर्माण होतील. शिवाय समुद्राची वाढती पातळी आणि हिमनद्या वितळण्याचा धोका आपल्यासमोर असेल.
येत्या काळात हरितगृह वायू उत्सर्जनात वाढ झाली आणि जागतिक तापमान 2 अंश सेंटीग्रेडच्या वर गेले तर हवामानातील बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढेल, मान्सूनमध्ये होणारा बदल, हवामानाचे बदलते स्वरूप, समुद्रातील वादळे, चक्रीवादळे आणि कुठेतरी पूर येईल.
पाण्याअभावी दुष्काळ आणि दुष्काळामुळे दक्षिण आशिया प्रदेशात स्थलांतरितांचा पूर येईल. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि भारत या तीन दक्षिण आशियाई किनारी देशांमध्ये सध्या सुमारे 130 दशलक्ष लोक राहतात ज्याला कमी उंचीचा किनारपट्टी क्षेत्र म्हणतात.
ग्लोबल वॉर्मिंग नियंत्रणात आणले नाही तर सुमारे 125 दशलक्ष लोक बेघर होतील, त्यापैकी 75 दशलक्ष बांगलादेश आणि भारतातील असतील.
