महाराष्ट्र पोलिसांनी जप्त केले 50 हजार कोटी रुपयांचे ड्रग्ज; राज्यात होणार ॲन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्सची स्थापना, यांची माहिती महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले की, राज्य पोलिसांनी नुकतेच सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ (Drugs) जप्त केले आहेत.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार रवींद्र वायकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. वायकर हे मुंबईतील जोगेश्वरी पूर्व मतदारसंघाचे आमदार आहेत. फडणवीस म्हणाले, ‘पोलिसांनी नुकतेच 50,000 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केले आहेत. ड्रग्जच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी मुंबईतील 2,200 छोट्या दुकानांवर नजर ठेवली होती, जिथे ड्रग्ज विकले जात होते. आता ती दुकाने बंद झाली आहेत.’ मात्र, नेमके कोणत्या कालावधीत अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले हे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही.
राज्यात अमली पदार्थ विषयक गुन्हे लक्षात घेता‘ॲन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे गुन्हे नियंत्रीत करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, अशी माहितीही फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याप्रकरणी सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा समित्या देशभर स्थापन करण्यात आलेल्या असून त्याचा आढावा केंद्र सरकार घेते. बंद कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शासन बंद असलेल्या कारखान्यांवर लक्ष ठेवून आहे. बंद कारखान्यात अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच रसायन आधारित अमली पदार्थ बनविण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही शासन लक्ष ठेवून आहे. यापुढे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ललित पाटील प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. अमली पदार्थ गुन्ह्यात पूर्वी अमली पदार्थ पुरवठादाराच्या (पेडलर) चौकशीपर्यंत तपास मर्यादित राहत होता. यापुढे ही चौकशी पुरवठादारापर्यंत मर्यादित न राहता त्याचे सर्व संबंध शोधण्याचे काम होत आहे. याबाबत केंद्र सरकार अस्तित्वात असलेला कायदा सक्षम करीत असून गरज भासल्यास राज्यातही स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.
अमली पदार्थ कुरिअरच्या माध्यमातून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत कुरिअर कंपन्यांना देखील विशिष्ट कार्यप्रणाली दिली आहे. असे कुठलेही संशयित पॅकेट आढळून आल्यास त्याची पडताळणी करून पोलिसांना कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक संस्थांचे व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. मुंबई, पुण्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
