पुणे : 18 जून 1951 रोजी झालेल्या घटना बिघाडा मुळे शेतकऱयांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. परिशोषत-9 मुळे शेतकरी गुलाम झाला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी 18 जून रोजी शेतकरी पारतंत्र्य अर्थात काळा दिवस पाळला जातो. या वर्षी पुण्यात किसानपुत्रांची एक पदयात्रा काढली जाणार आहे, त्यात स्वातंत्रतावादी शेतकरी नेते ललित बहाळे, रघुनाथ दादा पाटील, अनिल घनवट, विनय हर्डीकर व अमर हबीब आदी सहभागी होणार आहेत.
किसानपुत्रांनी या पदयात्रेत सहभागी होऊन शेतकरी स्वातंत्र्याच्या लढाईला हातभार लावावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
१८ जून- शेतकरी पारतंत्र्य दिवस का?
माणसाचा जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारात येतो, हे युनोने आणि संपूर्ण जगाने मान्य केलेले तत्त्व आहे. मूलभूत अधिकार म्हणजे जगण्याचे निसर्गदत्त अधिकार. जगण्याच्या अधिकाराचा संकोच कोणत्याही शक्तीला करता येत नाही असा त्याचा अर्थ. कारण सरकार अथवा मानवनिर्मित कोणतीही शक्ती असो, ती निसर्गापेक्षा मोठी नसते. थोडक्यात काय तर, माणसाचे जगणे निसर्गदत्त अधिकारात मोडते. म्हणूनच माणसाला जगण्यासाठी कोणताही व्यवसाय करण्याचे, कोणताही व्यापार करण्याचे, वस्तूंची देवघेव करण्याचे, सेवांची देवघेव करण्याचे, देशाच्या कोणत्याही भागात स्थलांतर करण्याचे स्वातंत्र्य निसर्गत: मिळाले आहे. जगातील विकसित देशांतील सरकारांनी ते तत्त्व मान्य केले आहे. किंबहुना, त्यांनी ते मान्य केल्यामुळेच ते विकसित देशांच्या पंगतीत जाऊन बसू शकले.
भारतात काय झाले ?
इंग्रज गेल्यानंतर हजारो राजे राजवाड्यांच्या कहारातून मुक्त झालेले नागरिक स्वतंत्र आणि सार्वभौम लोकशाही देशाचे नागरिक झाले. देशातील सरकार म्हणजे लोकांचे सरकार असेल असे त्यावेळी उच्चरवाने सांगितले गेले. राज्य कारभार कसा चालेल. राज्य सत्तेच्या कोणत्या मर्यादा राहतील हे ठरविण्यासाठी संविधान तयार करण्यात आले. संविधानाच्या चौकटीतच कायदे करण्याचे अधिकार निवडून येणाऱ्या सरकारांना देण्यात आले. म्हणजे संविधानानेच सरकारांना त्यांची मर्यादा घालून दिली होती. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करू नये, असे स्पष्ट निर्देश (अनुच्छेद- १३) मूळ संविधानात दिले होते. तरीही त्या संवैधानिक मर्यादेची तमा न बाळगता, तिचा भंग करण्यात आला. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाचा स्वीकार केला आणि अवघ्या दीड वर्षातच म्हणजे, १८ जून १९५१ या दिवशी पहिला घटनाबिघाड करून अनुच्छेद ३१- बी अंतर्गत, मुळात आठ परिशिष्टे असलेल्या राज्यघटनेला नऊवे परिशिष्ट जोडण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्या सरकारवर संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी टाकण्यात आली होती, त्याच सरकारने त्याची मोडतोड केली. त्या पहिल्या घटनाबिघाडाने भारतातील तमाम शेतकऱ्यांना परतंत्र्यात टाकले. त्यांचा मूलभूत अधिकार दडपण्यात आला. म्हणूनच आपण १८ जून हा दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिवस, अर्थात काळा दिवस म्हणून त्याचा निषेध व्यक्त करत असतो.
माणूसपण नाकारले
परिशिष्ट-९ म्हणजे आहे तरी काय?
या परिशिष्टात एक तरतूद करण्यात आली आहे, तीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या परिशिष्टात ज्या कायद्याचा समावेश केला जाईल त्या कायद्याच्या विरोधात देशातील कोणत्याही न्यायालयात न्याय मागता येणार नाही. म्हणजे त्यांना न्याय नाकारण्यात आला. आज घडीला या परिशिष्ट-9 मध्ये २८४ च्या कायदे आहेत त्यातील २५० पेक्षा अधिक कायदे शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या संबंधातील आहेत. यात शेतजमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा असे शेती व्यवसायाचे अधिकार काढून घेणारे प्रमुख कायदे आहेत. या तीन कायद्यांनी शेतकऱ्यांना बंधनात जखडून टाकले आहे. म्हणजे परिशिष्ट-९ हे भारतातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारणारे परिशिष्ट आहे. अर्थात ते शेतकऱ्यांचे व्यक्तित्व नाकारणारे आहे. त्यांना गुलाम करणारे आहे.
जगण्याचा अधिकार नाकारला
लोकसंख्येचा विचार केला तर काय दिसेल? पंधरा कोटी शेतकरी खातेदार, त्यांचे सरासरी प्रत्येकी पाच सदस्य, म्हणजे पंचाहत्तर कोटी शेतकरी. पंचाहत्तर कोटी शेतकऱ्यांना भारतात जगण्याचा मूलभूत अधिकारच नाकारला गेला आहे. देशातील अर्ध्याअधिक लोकसंख्येला जगण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणारा जगातील आपला एकमेव देश असावा. शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे व त्या कायद्यांना संरक्षण देणारे परिशिष्ट ९ यामुळेच लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत.
विषारी सापांचे वारूळ
परिशिष्ट-९ हे विषारी सापांचे वारूळ आहे ज्यात शेतजमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायद्यासारखे विषारी सापांचे वास्तव्य आहे. हे साप मारण्यासाठी, हे विषारी सापांचे वास्तव्य असलेले वारूळ उध्वस्त करणे गरजेचे आहे.
१८ जून रोजी पुण्यात पदयात्रा
किसानपुत्र आंदोलन दर वर्षी १८ जून हा दिवस, शेतकरी पारतंत्र्य दिवस अर्थात काळा दिवस पाळत असते. दंडावर किंवा छातीवर काळी फीत लावणे, घरावर काळा ध्वज लावणे अशा प्रकारे काळा दिवस पाळला जातो. या वर्षीही जागोजागी किसानपुत्र आपापल्या परीने निषेध व्यक्त करणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या १८ जून २०२२ या दिवशी पुण्यात एक पदयात्रा निघणार आहे. पुणे स्टेशन येथील महात्मा गांधी पुतळ्यापासून निघणारी ही पदयात्रा महात्मा फुले वाड्यापर्यंत जाईल आणि तिथे समारोप करण्यात येईल. या पदयात्रेत स्वतंत्रतावादी शेतकरी नेते ललित बहाळे (अध्यक्ष शेतकरी संघटना) अनिल घनवट (माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व.भा.पा.), रघुनाथ दादा पाटील (अध्यक्ष, शेतकरी संघटना), विनय हर्डीकर (विचारवंत व भारत-इंडिया फोरमचे मार्गदर्शक) आणि अमर हबीब (किसानपुत्र आंदोलन) हे सहभागी होणार आहेत.
तुम्हीही या पदयात्रेत सहभागी होऊन शेतकरी स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभागी व्हा!
●
किसानपुत्र आंदोलन