पुण्याच्या बांधकाम व्यवसायात स्वत:ची वेगळी ओळख आणि छबी निर्माण केलेल्या डीएसके यांच्या हजारो कोटींच्या व्यवसायाला ‘ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट’पासूनच घरघर लागली. एका नव्या शहराच्या स्वप्नाने त्यांची सर्व स्वप्ने धुळीला मिळाली.
या प्रकरणात डीएसके यांच्यासोबत त्यांची पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष यांच्यासह त्यांचे नातेवाईक, बँकांचे अधिकारी यांनी संगनमत करून हजारो गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा गैरवापर केला. त्यामधून जमिनी खरेदी करणे आणि त्यासाठी कर्ज काढणे, कर्ज फेडण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रक्कम वापरणे असा क्रम सुरू झाला. यामधूनच वारंवार कर्ज आणि त्याची परतफेड या दुष्टचक्रात अडकलेल्या डीएसकेंना शेवटी कारागृहाच्या गजाआड जावे लागले… आणि पाहता पाहता हजारो कोटींच्या व्यवसायाचा डोलारा अवघ्या काही महिन्यातच कोसळला.
डीएसके यांनी पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष, मेहुणी पुरंदरे आणि इतर अनेक मित्र आणि नातेवाईकांच्या नावाने ५० प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या उघडल्या. या कंपन्या डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या (डीएसकेडीएल) ग्रुप कंपन्या असल्याचे भासवले गेले. प्रत्यक्षात त्यांचा आणि ‘डीएसकेडीएल’चा काही संबंध नव्हता.
काही भागीदारी कंपन्यांच्या नावावर डीएसके आणि त्यांची पत्नी हेमंती, नातेवाईकांनी बेकायदेशीर ठेवी घेतल्या. या ठेवी घेताना ‘डीएसकेडीएल’साठी घेत असल्याचे भासवले. ठेवीमधून आलेले काही पैसे व्यक्तिगत कारणांसाठी वापरण्यात आले. तर, कोट्यवधी रुपये शिरीष आणि त्यांच्या अन्य कंपन्यांकडे वळविण्यात आले. या खासगी कंपन्यांवरदेखील १,४०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते. डी. एस. कुलकर्णी अँड कंपनी, डीएसके अँड असोसिएट्स, डीएसके अँड सन्स अशा बोगस कंपन्यांच्या नावाने ठेवी गोळा करण्यात आल्या.या कंपन्यांवर एकही रुपयांची कर्ज नव्हते. या कंपन्यांवर बँकांचे कर्ज नसल्याने ठेवीधारकांच्या पैशातून रक्कम वळती करून घेत व्यक्तिगत नावावर जमिनी घेण्यात आल्या. त्यांच्या नावाने जमिनी विकत घेऊन त्या काही काळाने डीएसके असोसिएट्स या मुख्य कंपनीला दामदुप्पट दराने विकण्यात आल्या. डीएसके ड्रीम सिटीसाठी जमिनी खरेदी करताना त्यांनी अनेकांना बनावट शेतकरी म्हणून बनावट उभे केले. त्यांना जमीन खरेदीसाठी डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्समधून (डीएसकेडीएल) पैसे देण्यात आले. या जमिनी त्यांच्याकडून अवाच्यासव्वा दराने खरेदी करण्यात आल्या. ‘डीएसकेडीएल’ मधून दिलेले पैसे नंतर डीएसके यांच्या नातेवाईकांनी काढून घेतले. हे सर्व व्यवहार बेनामी पद्धतीने करण्यात आले. त्याकरिता बँकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज घेण्यात आली.
ही कर्ज फेडण्यात डीएसके अपयशी ठरले. परंतु, त्यांचं कर्ज खातं ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट’ (एनपीए) होऊ नये, याकरिता बँक अधिकाऱ्यांनी संगनमताने त्यांना छोट्या मुदतीची नवीन कर्जे देऊ केली. ही कर्जे देताना नियम डावलण्यात आले. जुन्या कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी नवीन कर्ज घेतल जात होतं. हा प्रकार जवळपास दहा वर्षे सुरू होता. जेव्हा डीएसके कर्ज फेडण्यात असमर्थ ठरू लागले, तेव्हा हा सर्व घोटाळा बाहेर आला. बावधनमधील स्मशानभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या एका जमिनीवरदेखील त्यांनी कर्ज उचललं होतं. डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स (डीएसकेडीएल) ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी असून तिचे हजारो भागधारक अर्थात शेअर होल्डर्स आहेत. ड्रीम सिटीची जागा डीएसकेडीएलची असून तिच्यावरदेखील साधारणपणे १,४५० कोटी रुपयांची कर्ज आहेत. डीएसके यांना विविध बँकांनी तब्बल ३ हजार कोटींच्या घरात कर्ज दिल्याचे पुढे तपासात समोर आले होते.
डीएसके यांनी कंपनीद्वारे मुदत ठेवी सुरू केल्या. मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात ते यशस्वी ठरले होते. पाहतापाहता त्यांच्याकडे सव्वाशे कोटींच्या घरात गुंतवणूक आली. यासोबतच अनेक नवे बांधकाम प्रोजेक्ट त्यांनी हाती घेतले. ‘ड्रीम सिटी’ नावाचा अवाढव्य प्रकल्पदेखील त्यांनी हाती घेतला. साधारणपणे २०१६ नंतर गुंतवणूकदारांना परतावा मिळण्यासाठी कंपनीमार्फत देण्यात आलेले धनादेश वटणे बंद झाले. त्यांचे अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडले. घरांसाठी पैसे गुंतवलेल्या ग्राहकांना घरांचा ताबा मिळेनासा झाला. काही गुंतवणूकदारांनी माहिती अधिकारात जेव्हा माहिती मागितली तेव्हा गुंतवणूकदारांचे पैसे कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे समोर आले. याप्रकरणी डीएसके यांना पुणे शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०१८ मध्ये अटक केली होती. त्यांच्यावर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तसेच सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
तपास पुढे सरकल्यानंतर डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स आणि त्यांच्या संचालकांच्या मालमत्तांची जप्ती करण्याच्या दोन अधिसूचना राज्य शासनाने काढल्या होत्या. डीएसकेंच्या राहत्या बंगल्यासह ४५९ मालमत्ता, २७६ बँक खाती आणि ४६ आलिशान गाड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मावळ प्रांताच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
या प्रकरणाचा लवकर निकाल लावण्यासाठी ठेवीदारांचे वकील ॲड. चंद्रकांत बीडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी महाराष्ट्र सरकार, पुण्याचे पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश यांना प्रतिवादी केले आहे. ईडीच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तांपैकी १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी विशेष न्यायालयात तसा अर्ज दाखल केला होता. तत्कालीन सरकारी वकिलांनी देखील अशाच प्रकारचा अर्ज केला होता. त्यावर न्यायालयाचा आदेश अद्याप झालेला नसल्याने लिलावाची प्रकिया पुढे सरकू शकलेली नाही.
मावळ मुळशीच्या तहसीलदारांकडूनदेखील लिलाव योग्य मालमत्तांची यादी तीन आठवड्यात सादर करण्याबाबतचा अर्ज न्यायालयात दिला होता. त्यावर येत्या २३ एप्रिल रोजी न्यायालयात सुनावणी असल्याचे ॲड. बीडकर यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
दरम्यान, डीएसके यांनीदेखील मालमत्ता विकण्यास परवानगी मागणारा अर्ज विशेष न्यायालयात केला होता. त्याला ठेवीदारांच्या वतीने विरोध करण्यात आला आहे. या मालमत्ता ठेवीदारांच्या पैशांमधून खरेदी करण्यात आलेल्या असल्याने शासनाने अशी परवानगी देऊ नये. डीएसके यांना एमपीआयडी कायद्याप्रमाणे कोणताही अधिकार उरलेला नसल्याचे बीडकर यांनी सांगितले.
डीएसके यांच्या घोटाळ्याचा घटनाक्रम
११ जून २०१७ : डीएसके यांची कंपनी आर्थिक तोट्यात असल्याचा एक व्हीडीओ व्हायरल झाला. त्यामुळे पुण्यात एकाच खळबळ उडाली. डीएसके यांच्यावर विश्वास ठेवून पैसे गुंतवलेल्या मध्यमवर्गीयांमध्ये चलबिचल सुरू झाली.
७ जुलै २०१७ : पुण्यामध्ये गुंतवणूकदारांची पहिली बैठक पार पडली. गुंतवणूकदारांनी डीएसकेंवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली.
४ ऑगस्ट २०१७ : गुंतवणूकदारांचा मेळावा घेण्यात आला. त्यामध्ये महिनाभरात सर्व ठेवी परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कोणाचेही पैसे डीएसके परत करू शकले नाहीत.
२८ ऑक्टोबर २०१७ : गुंतवणूकदारांनी फसवणूक झाल्याबाबत गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली.
३० ऑक्टोबर २०१७ : कोल्हापूरमध्ये ‘एसकेंविरोधात दोन गुन्हे दाखल झाले.
५ नोव्हेंबर २०१७ : अटकपूर्व जामीन मिळावा याकरिता डीएसके यांनी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला. हा अर्ज ९ नोव्हेंबर रोजी फेटाळण्यात आला.
१० नोव्हेंबर २०१७ : मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल करण्यात आली. दरम्यान, गुंतवणूकदार आणि भागधारक यांच्या देय रकमेचे मोजमाप करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
३० नोव्हेंबर २०१७ : न्यायालयाने एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश डीएसकेंना दिले.
५ डिसेंबर २०१७ : न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ दिवसांत उच्च न्यायालयात ५० कोटी रुपये भरण्याचं हमीपत्र डीएसकेनी सादर केलं. त्यामध्ये आवश्यकता भासल्यास संपत्ती विकण्याची तयारी त्यांनी या अहवालात दर्शविली होती.
२१ डिसेंबर २०१७ : सत्र न्यायालयाने पैसे भरण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली.
१८ जानेवारी २०१८ : डीएसके यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२२ जानेवारी २०१८ : ५० कोटी रुपयांची तजवीज झाल्याची माहिती डीएसके यांनी न्यायालयाला दिली. तीन दिवसात पैसे जमा करण्याचा दावा त्यांनी केला.
२५ जानेवारी २०१८ : ठरल्याप्रमाणे तीन दिवसांत उच्च न्यायालयात पैसे जमा करण्यात डीएसके अपयशी ठरले. यामुळे न्यालयाने त्यांना कडक शब्दांत समज दिली.
५ फेब्रुवारी २०१८ : उच्च न्यायालयाने पुन्हा डीएसकेंना धारेवर धरत काहीही करा आणि न्यायालयात पैसे जमा करा, असे फर्मावले.
१० फेब्रुवारी २०१८ : पुणे सत्र न्यायालयाने डीएसके यांचा मुलगा शिरीष याचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
१३ फेब्रुवारी २०१८ : उच्च न्यायालयात शिरीष कुलकर्णीं याने अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला. यावेळी पत्नी हेमांगीसह डीएसके न्यायालयात हजर होते.
१४ फेब्रुवारी २०१८ : बुलडाणा अर्बन बँक मदत करणार असल्याचा दावा डीएसके यांनी केला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी बुलडाणा अर्बन बँकेनं मदत नव्हे तर कर्ज देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. डीएसके यांची संपत्ती आधीच गहाण पडलेली असल्याने त्यांनी केलेला बनाव उघडा पडला.
१६ फेब्रुवारी २०१८ : उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने ‘डीएसके यांनी न्यायालयाचीही दिशाभूल केली. त्यामुळे आता ते विश्वासपात्र राहिलेले नाहीत,’ असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत अटकेपासूनचे संरक्षण काढून घेतले. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.