मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून काल, रविवारी (28 जानेवारी) झालेल्या बैठकीत तीन ठराव मंजूर केले. याच बैठकीत राज्यात 1 फेब्रुवारीपासून ओबीसी समाजाने आमदार, खासदार, तहसीलदार यांच्या घरासमोर आंदोलन करावे असेही ठरविण्यात आले.
तेव्हा आता 1 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली. (OBC Elgar of OBCs from February 1 MLAs will protest in front of MPs houses)
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली. 20 जानेवारी रोजी जालनाच्या अंतरवाली सराटी गावातून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघालेल्या जरांगेंना सरकारने मुंबईत येऊ दिले नाही. 25 जानेवारीला मुंबईच्या वेशीवर वाशीमध्ये दाखल झालेल्या जरांगेंना सरकारच्या शिष्टमंडळाने तिथेच थोपवून ठेवले. त्यानंतर 27 जानेवारी सकाळी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने जरांगे समोर नमते घेतले. असे असतानाच दुसरीकडी ओबीसींवर अन्याय होत असल्याची ओरड ओबीसी नेत्यांकडून करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी नेत्यांची बैठक रविवारी (28 जानेवारी) मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीत तीन ठराव संमत करण्यात आले.
एल्गार यात्रेला मराठवाड्यातून सुरुवात
1 फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यात सर्व आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन ओबीसी समाजाने आंदोलन करावे, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. त्याचबरोबर याच दिवशी मराठवाड्यातून सुरुवात करत संपूर्ण राज्यात ओबीसींची एल्गार यात्रा काढली जाणार आहे, अशी माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली.
अहमदनगरमध्ये राज्यव्यापी ओबीसी एल्गार मेळावा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाविरुद्ध राज्यातील ओबीसी समाज आणि नेते एकटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारी रोजी राज्यभर आंदोलन केले जाणार असून, या आंदोलनानंतर 3 फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर येथे राज्यव्यापी ओबीसी एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी वाढविल्याचा आरोप
आयोगातील मूळ सदस्यांना राजीनामा का द्यावा लागला, हे त्यांना विचारावे लागेल. आता त्या ठिकाणी नवीन लोक घेतली आहेत. त्यांना आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, हा अजेंडा देण्यात आला आहे. आधी हा ओबीसी आयोग होता, पण आता हा मराठा आयोग झाला आहे, असा आरोप करतानाच छगन भुजबळ म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगात कोणत्या जातीशी संबंधित नसलेला व्यक्ती समितीत नसावा अशी अट आहे, पण न्यायमूर्ती सुप्रे समितीवर आहेत. ते मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, याच पद्धतीने काम करत आहेत. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण दिले असते, तर आमचा विरोध नव्हता, पण ओबीसी आरक्षणात तुम्ही वाटेकरी वाढवले, त्याला आमचा विरोध आहे. कारण वेगळ्या आरक्षणासोबत कुणबी प्रमाणपत्र देऊन डबल आरक्षण देत आहेत, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
