मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाला ८६५०५६७५६७ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल केल्यास आपल्याला काही सेकंदातच मेसेज येतो. त्यात वैद्यकीय मदतीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात, किती मदत मिळते, त्याअंतर्गत किती व कोणते आजार आहेत, याची संपूर्ण यादीच आपल्या मोबाईलवर येते.
अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांतच मुख्यमंत्री वैद्यकीय समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित रुग्णाला अर्थसाहाय्य केले जाते. रुग्णांसाठी आता काही दिवसांत महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. मागील दीड वर्षांत राज्यातील असंख्य गरजूंना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा मोठा आधार मिळाला आहे.
या बाबींची आवर्जून माहिती असू द्या…
– www.jeevandayee.gov.in या संकेतस्थळावर रुग्ण व जिल्हा समन्वयकांची यादी मिळेल.
– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत ० ते १८ वयोगटातील रुग्णावर मोफत उपचार केले जातात. (www.rbsk.gov.in या संकेतस्थळावर मिळेल अधिक माहिती)
– cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मिळेल मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतील रुग्णालयांची माहिती
– मुख्यमंत्री वैद्यकीय समितीच्या शिफारशीनुसार २५ हजार ते दोन लाखांपर्यंत रुग्णांना उपचारासाठी मदत केली जाते.
अर्जासोबत लागतात ‘ही’ कागदपत्रे…
– वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र (खासगी रुग्णालय किंवा सिव्हिल हॉस्पिटलकडून प्रमाणित केलेले)
– तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक १.६० लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न अपेक्षित)
– रुग्णाचे आधारकार्ड, लहान बाळासाठी आईचे आधारकार्ड
– रुग्णाचे रेशनकार्ड, आजाराचे रिपोर्ट
– प्रत्यारोपण रुग्णासाठी शासकीय समितीची मान्यता असलेले प्रमाणपत्र
‘या’ आजारांसाठी मिळेल मुख्यमंत्री सहायता निधी
कॉकलियर इम्प्लांट (२ ते ६ वर्षे वयोगट), हृदय प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, बोनमॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, अपघात शस्त्रक्रिया, लहान बालकांच्या शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायलिसिस, कर्करोग केमोथेरपी किंवा रेडिएशन, अपघात, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न रुग्ण (भाजलेला रुग्ण), विद्युत अपघात रुग्ण अशा २० गंभीर आजारांच्या रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी मिळतो. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, चॅरिटी हॉस्पिटल व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमातून उपचार न मिळाल्यास त्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आधार दिला जातो.