अवकाळी पावसानंतर कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यातच केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकरी कोंडीत सापडले. त्यातच यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने उन्हाळी कांदा लागवडीवर परिणाम झाला.
एकूणच कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीत सापडला असून त्या पार्श्वभूमीवर तपासणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक पाहणीसाठी आजपासून नाशिक जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड असल्याने आवक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मातीमोल किमतीत कांदा विक्री करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलने केली आहे. पुन्हा कांद्याची जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहण्यासाठी केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे पथक ६ ते ९ फेब्रुवारीला महाराष्ट्रात कांदा पाहणीसाठी येत आहे, हे पथक राज्यातील नाशिक, पुणे आणि बीड जिल्ह्यातील कांदा परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. या पथकात डिपार्टमेंट ऑफ कन्झ्युमर अफेयरर्सचे संचालक सुभाष चंद्रा मीना, मनोज, पंकजकुमार, बी. के. पृष्टी यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी आणि नाफेड एनसीसीएफचे अधिकारी देखील राहणार आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गतवेळी आलेल्या केंद्रीय पथकाला दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांची कांदा परिस्थिती दाखविली. जेणेकरून केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल. मात्र, केंद्रीय पथकाने कांदा क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे गृहित धरून केंद्राला त्याप्रमाणे अहवाल सादर केला. त्यानंतर काही दिवसांत केंद्राने थेट निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ज्या पद्धतीने कांद्याचे दर कोसळले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
साहेब, आज तरी पुसू नका तोंडाला पान!
यंदा आधीच दुष्काळी स्थिती. त्यात शेतमालाला मिळणारा अल्प भाव. गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेली पिके आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या शेतकरी व पिकांची पाहणी करण्यासाठी केंद्राची समिती मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर आता कांदा पिकाची पाहणी करण्यासाठी आज पथक जिल्हा दौऱ्यावर आहे. आज ते देवळा तालुक्यातील कांदा पिकाची पाहणी करणार आहेत. कांद्याचे उत्पादन किती आहे? नुकसान किती झाले? शेतकऱ्याला नफा होतो की, तोटा याचा अभ्यासही केंद्रीय समिती करणार आहे. या आधीचा इतिहास बघता शेतकऱ्यांना कुठलीच ठोस आश्वासने मिळालेली नाहीत. आधीच निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा झालेला असताना केंद्रीय समितीने आतातरी तोंडाला पाने पुसू नये, अशी आशा शेतकरीवर्ग करीत आहे.