पिंपरी – कोविडच्या काळात सर्वांचीच अर्थिक परिस्थिती खालावली, निवासीसहित औद्योगिक प्राप्तिकर मंदावला. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये महापालिकेचे उत्पन्न तब्बल एक हजार कोटीने घटले आहे.
दोन वर्षांत उत्पन्न कमी झाले मात्र खर्च त्या तुलनेत कमी झाला नाही. त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकावर झाला असून अंदाजपत्रक घटले असल्याचा खुलासा महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी सोमवारी (दि. 21) पत्रकार परिषदेत केला.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे सन 2022-23 चे 6 हजार 497 कोटी रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक शुक्रवारी (दि. 18) अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी स्थायी समितीला सादर केले. यावेळी आयुक्त पाटील उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेत अंदाजपत्रकावर भाष्य केले. यावेळी आयुक्त पाटील यांनी घटलेल्या अंदाजपत्रकावर खुलासा केला. ते म्हणाले, कोविडच्या काळात सर्वांचीच परिस्थिती खालावली. त्याचा फटका पालिकेलाही बसला.
लॉकडाऊन असल्याने बांधकाम परवानगी सहित मिळकत कराचे उत्पन्न देखील घटले. या दोन वर्षाच्या काळात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांने कमी झाले, मात्र, त्या तुलनेत खर्च कमी झाला नाही. त्यामुळे या अंदाजपत्रकामध्ये त्याचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्पन्न आणि खर्च यामधील अंतर कमी करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त पाटील यांनी सांगितले.
अंदाजपत्रकामध्ये शहरातील नागरिकांसाठी नवीन काय आहे याबाबत विचारले असता आयुक्त म्हणाले, गेल्या वर्षी ज्या कामांना सुरुवात झाली ती कामे या अर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शहरवाढीच्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. शहराला एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शहरामध्ये स्वच्छाग्रह, जिजाऊ क्लिनिक, फूड कोर्ट उभारण्यात येणार आहे.
व्याजदर घटल्याने ठेवींवरील उत्पन्न कमी
पालिकेच्या 4100 कोटी रुपयांचा ठेवी आहेत. त्यावर वर्षाला सुमारे 200 कोटी रुपयांचे व्याज मिळते. मात्र यावर्षी व्याजाच्या रकमेमध्ये मोठी घट झाली. याबाबत विचारले असता मुख्य लेखापाल जितेंद्र कोळंबे म्हणाले, गेल्या वर्षी व्याजाचे दर 8 ते साडेआठ टक्के इतके होते. त्यामध्ये निम्म्याने घट झाली आहे. त्यामुळे ठेवींवरील उत्पन्नात घट झाली. तसेच काही मुदत ठेवींची मुदत संपल्याने त्या इतर कामांसाठी वापरल्याचे कोळंबे यांनी सांगितले.
असा बांधणार उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ
अनेकवेळा रस्त्यांची सद्यस्थिती विचारात न घेता काम केले जाते त्यासाठी तांत्रिक गोष्टी विचारात घेऊन काम करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हॉटमिक्स पद्धतीने रस्ते विकसित करण्यासाठी प्लांट उभारुन ठेकेदाराला वापरण्यासाठी देण्यात येईल. त्यामधून पालिकेची 100 कोटींची बचत होणार आहे. जाहिरात धोरणाच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.