शेती पिकाच्या संदर्भात केंद्र सरकार (Central Govt) सातत्यानं विविध धोरणं अवलंबत आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा सातत्यानं प्रयत्न सुरु आहे. सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) अडचणीत आहे.
कारण, सरकारनं कांदा निर्यातबंदी (Onion Export Ban) 31 मार्चनंतरही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळं कांद्याचे दर पडले आहेत. अशातच सरकार आता शेतकऱ्यांकडून आता 5 लाख मेट्रीक टन कांद्याची खरेदी करणार आहे. त्यामुळं पुन्हा कांद्याच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
केंद्र सरकार पुढच्या दोन तीन दिवसात कांदा खरेदीला सुरुवात करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून 5 लाख मेट्रीक टन रब्बी कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. सध्या निर्यातबंदीमुळं कांद्याचे दर घसरले आहेत. अशातच सरकारनं संधी शोधत कमी दरात या कांद्याचे खरेदी केली जाणार आहे. याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या कांद्याला बाजारात 800 ते 1200 रुपये प्रतीक्विंटलचा दर मिळत आह. तर काही ठिकाणी त्यापेक्षा देखील कमी दर मिळत आहे. कांदा निर्यातबंदी होण्याच्या आधी शेतकऱ्यांचा कांदा 4000 रुपये प्रतिक्विंटलवर गेला होता. मात्र, निर्यातबंदी लागू केल्यापासून कांद्याचे दर घसरत आहेत. याचा मोठा फटका बळीराजाला बसतोय.
शेतकऱ्यांना कसा बसणार फटका?
सध्या बाजारात कांद्याचे दर घसरले आहेत. कारण भारतीय कांदा बाहेरच्या देशात जात नाही. त्यामुळं देशातला कांदा देशातच राहतोय, त्यामुळं दरात घसरण होतेय. अशातच सरकार आता 5 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करणार आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कारण, सध्या सरकार कमी दरात कांदा खरेदी करणार आहे. हा खरेदी केलेला कांदा सरकार स्टॉक करणार आहे. ज्यावेळी बाजारात कांद्याचे दर वाढतील, त्यावेळी सरकार हा स्टॉक केलेला कांदा बाहेर काढेल. हा कांदा बाहेर काढला की आपोआपच कांद्याचे दर पडतील. कारण बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे आवक वाढेल त्याचा परिणाम दरांवर होईल.
31 मार्चनंतरी निर्यातबंदी कायम राहणार
कांद्याचे वाढते दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. 8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. यावेळी सरकारनं 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असेल असं सांगितलं होत. मात्र, पुन्हा एक परिपत्र काढून ही बंदी 31 मार्चनंतरही कायम राहणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.