स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपुष्टात येत असताना प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु प्रकल्पांचे हस्तांतर होत असताना महापालिकेच्या विद्युत, बांधकाम, पाणीपुरवठा, उद्यान विभागाकडून प्रकल्पांची हमी मागितली जात आहे.
प्रकल्प हस्तांतरित झाल्यानंतर बिघाड झाल्यास किंवा आरोप- प्रत्यारोप झाल्यास चौकशीला सामोरे जाण्याची वेळ नको म्हणून ही तजवीज केली जात आहे.
प्रतिसाद मिळत नसल्याने आयुक्तांच्या नावाने पत्र लिहून स्मार्टसिटी कंपनीकडून खांद्यावरचे ओझे उतरविले जात आहे.
शहरांचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन जुन्या समस्यांवर काम करण्याऐवजी नवीन शहरे वसविण्याच्या संकल्पनेला चालना देण्याच्या उद्देशाने स्मार्ट प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. नाशिक महापालिकेचा २०१६ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला.
त्यामुळे नाशिकमध्ये स्मार्ट प्रकल्प राबविताना अनुदानाची संपूर्ण रक्कम मिळाली नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व काही प्रमाणात महापालिकेला स्वनिधी खर्च करावा लागला. नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीकडून ५२ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला.
जून २०२३ पर्यंत प्रकल्प अमलात आणण्याची मुदत होती. नवीन प्रकल्प हाती घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. जून २०२४ मध्ये स्मार्टसिटी प्रकल्पांची मुदत संपुष्टात येणार आहे.
त्यामुळे पूर्णत्वास आलेले प्रकल्पांची मक्तेदार कंपन्यांकडील देखभाल- दुरुस्तीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेला देखभाल दुरुस्ती करावी लागणार असल्याने प्रकल्प हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे हस्तांतर करताना मात्र महापालिकेच्या विद्युत, बांधकाम, पाणीपुरवठा, उद्याने, मिळकत विभागांना प्रकल्पांची सविस्तर माहिती हवी आहे. विद्युत विभागाकडून विद्युतदाहिनी कोणत्या कंपनीची वापरली, कंपनीने वॉरंटी दिली आहे का, अशा प्रकारची लेखी माहिती हवी आहे.
पाणीपुरवठा विभागाकडून पाइप कोणत्या प्रकारचे वापरले, त्या पाईपची वॉरंटी कार्ड तसेच विविध कंपन्यांनी स्मार्ट प्रकल्पांमध्ये वापरलेल्या वस्तुंची कंपनी कोणती, अशा प्रकारची माहिती मागविली जात आहे.
भविष्यात अडचणी निर्माण झाल्यास उत्तरे संबंधित विभागांना द्यावी लागणार आहे. त्या वेळी स्मार्टसिटी कंपनीचे अधिकारी भेटणार नसल्याने प्रकल्प हस्तांतर होण्यापूर्वीच शहानिशा करण्यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम केला जात आहे.
या प्रकल्पांबाबत काळजी
गावठाण विकास, गोदावरी सौंदर्यीकरण, पार्किंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, जेटी तयार करणे, अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्वयंचलित दरवाजा बसविणे, शहर बससेवा, उद्याने, गोदावरी सौंदर्यीकरणात दीपमाळ बसविणे, कमांड कंट्रोल सेंटर तयार करणे या प्रकल्पांबाबत अधिक काळजी घेतली जात आहे.
“प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आयुक्तांच्या पत्राद्वारे हस्तांतरित होतात. मक्तेदार कंपन्यांना तीन ते पाच वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. त्यानंतर महापालिका प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी जबाबदार आहे. यापूर्वी कालिदास कलामंदिर, फुले सभागृह अशाच प्रकारे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.