नवी देहली – राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने त्याचे नियम कडक केले असून कोणताही डॉक्टर औषध निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांशी संबंधित किंवा या आस्थापनांनी प्रायोजित केलेल्या परिषदा, कार्यशाळा आदींमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही.जर डॉक्टर यात सहभागी झाले, तर त्यांचा परवाना (लायसन्स) ३ मासांसाठी रहित केला जाणार आहे.
आयोगाने कलम ३५ नुसार डॉक्टर किंवा त्यांचे कुटुंबीय यांनी औषध निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांकडून किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून मानधन किंवा समुपदेशन शुल्क घेण्यावरही बंदी घातली आहे. तसेच नव्या नियमानुसार डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास अनिवार्य करण्यात आले आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या नियमांचा विरोध केला आहे. यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी एक बैठक आयोजित केली आहे.पर्वी मेडिकल ‘कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने वर्ष २०१० मध्ये डॉक्टर आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना औषध निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांकडून भेटवस्तू घेणे, प्रवासासाठी सुविधा मिळवणे आदींवर बंदी घातली होती.