कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असे सांगत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी हद्दवाढीचे समर्थन केले. प्रत्येक वेळी राज्यकर्त्यांनी कोल्हापूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.आता पवारसुद्धा तेच करतील अशी शंका असल्याने दादा… तुम्ही हद्दवाढीचे समर्थन केलेच आहे तर मग एकदाची कठोर भूमिका स्वीकारा आणि हा विषय संपवा, अशी अपेक्षा त्यानंतर लगेचच व्यक्त झाली.
मंगळवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कोल्हापूरकरांच्या साक्षीने शहराच्या हद्दवाढीचे समर्थन केले. पवार यांनी हद्दवाढीबाबत सांगितले की, काही गोष्टीत थोडेसे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्न बरीच वर्षे चर्चेत आहे. जरी काही जणांनी वेगळी मते मांडली असली तरी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून आपणाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मी गेल्या तीस-बत्तीस वर्षे राजकीय जीवनात आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड, पीएमएआरडीचा भाग याचा विकास करताना अनेक प्रसंगांना मलाही सामोरे जावे लागले. त्यामुळे येथील राजकीय नेत्यांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थोडेसे अधिक गतीने जावे लागणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार रोखठोक बोलतात आणि जे बोलतात ते करूनही दाखवितात, अशी त्यांची ख्याती आहे. पवार यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचे जाहीर समारंभात समर्थन करून कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे सांगितले. म्हणूनच हद्दवाढीबद्दल पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाली आहे. राज्यात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा प्रमुख पक्षांची कधी युती म्हणून, तर कधी महाविकास आघाडी म्हणून सत्ता काबीज केली; परंतु प्रत्येकांनी हद्दवाढीच्या विषयाला बगल दिली. भाजप-शिवसेना यांची सत्ता असताता २०१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण लादले.
आता उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हद्दवाढीबाबत कठोर भूमिका घेण्याची गरज बोलून दाखविली आहे; पण ती कोणी घ्यायची हा प्रश्न त्यांनीच अनुत्तरीत ठेवला. ज्या धडाडीने पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांची अनेकवेळा हद्दवाढ केली, तसाच प्रयत्न पवार यांनी कोल्हापूरच्या बाबतीत केला तरच काही तरी पदरात पडण्याची शक्यता आहे. अन्यथा, ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ अशी परिस्थिती होणार आहे. म्हणूनच पवार यांनी बोलल्याप्रमाणे शासकीय स्तरावरच हद्दवाढीचा निर्णय घेऊन हा विषय संपवावा आणि कोल्हापूरच्या विकासाला गती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.