मोठी बातमी बीड मागासवर्गीय मुलींसाठीचा सायकल निधी परत गेला जबाबदार शिक्षणाधिकारी, कंत्राटदारांवर कारवाईसाठी सायकल चलाओ आंदोलन

मागासवर्गीय मुलींसाठीचा सायकल निधी परत गेला जबाबदार शिक्षणाधिकारी, कंत्राटदारांवर कारवाईसाठी सायकल चलाओ आंदोलन :-डाॅ.गणेश ढवळे

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हापरिषद बीड यांच्या नियोजनाअभावी व कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणामुळे अनुसुचित जाती जमातीच्या विद्यार्थीनीसाठीचा सायकल खरेदी व शाळांना सौर पॅनल बसविण्यासाठी आलेला जिल्हा वार्षिक योजने २०१९-२० आणि २०२०२१ अंतर्गत अडीच कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित झाला असून निधी परत जाण्यास जबाबदार शिक्षण विभागातील जबाबदार आधिका-यांवर व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात यावी या मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.१३ फेब्रुवारी सोमवार रोजी सामाजिक न्याय भवनाच्या प्रांगणात “सायकल चलाओ आंदोलन ” करण्यात आले. यावेळी आंदोलनात शेख युनुस, रामनाथ खोड, मिलिंद सरपते, शेख मुस्ताक, आप शहराध्यक्ष सादेक सय्यद, रामनाथ जमाले, दत्तात्रय सुरवसे, बलभीम उबाळे, करूणा टाकसाळ, राज पाटील, नवनाथ भाऊ रांजवण आदि. सहभागी होते. निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग बीड शिंदे आर. एम.यांना दिले.

बीड जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ मधिल अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद म्हणून अडीच कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला परंतु केवळ शिक्षण विभागाच्या नियोजनाअभावी आधिकारी आणि कंत्राटदाराच्या घोडचुकीमुळे निधी अखर्चित झाला असून परत गेला आहे
जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२०२० अंतर्गत जिल्ह्य़ातील अतिदुर्गम भागातील शाळांमध्ये अनुसुचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संगणक देण्यात आले परंतु विद्युत जोडणी नसल्यामुळे १४२ शाळांमध्ये सौरपॅनेल बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यासाठी दीडकोटी रूपयांचा निधीही देण्यात आला. परंतु शिक्षण विभागाने टेंडर प्रक्रीया निर्धारित वेळेत पुर्ण न केल्यामुळे खर्चास मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान सदरील निधी महाऊर्जाकडे वर्ग करण्यात आला. यास २०२०-२१ ची मुदतवाढ देण्यात आली. आणि महाऊर्जाने यास पुन्हा २०२१-२०२२ मार्च पर्यंत मुदतवाढ वाढवुन घेतली.परंतु अद्याप सौरपॅनेल बसविण्यात आले नाहीत परीणामी निधी अखर्चित राहुन परत गेला आहे.

१५०० अनुसुचित जातीजमातीच्या मुली सायकली विना
______
सन २०२०-२०२१ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतुन “नाविन्यपूर्ण उपक्रमा”अंतर्गत जिल्हापरिषद शिक्षणविभागाच्या शाळांतील ईयत्ता ७ ते ८ वी वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती/जमातीच्या मुलींना अंदाजे १५०० सायकल वाटप करण्यासाठी १ कोटी ५ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले होते. सदरील निविदा सदोष असल्या कारणाने या कामांसाठी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या,परंतु आता निविदा मागवल्यानंतर संबधित कंत्राटदार सायकल देण्यास अममर्थता दर्शवित आहे परीणामी हे विद्यार्थी सुद्धा लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळेच शिक्षण विभागातील आधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या हलगर्जीपणामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीचा निधी परत गेला असुन संबधित प्रकरणात जबाबदार शिक्षण विभागातील आधिका-यांवर व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कंत्राटदारास धमक्यांची चर्चा
___
पहिल्या निविदकेत कंत्राटदाराने एक सायकलचा दर सर्वात कमी ७००० रूपये दिला होता. तीच सायकल दुस-या निविदकेत साडे चार हजार पर्यंत देण्याची हमी कंत्राटदाराने घेतली मात्र पुर्वीच्या कंत्राटदाराने दुस-या कंत्राटदारास धमक्या दिल्यामुळेच सायकल पुरवठा करण्यास असमर्थता दाखवल्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थांवर सायकल पासुन वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. २ वर्षापासून निधी पडुन होता.

कंत्राटदाराला स्थानिक इच्छुकांनी मानसिक त्रास दिल्यामुळे सायकल पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने निधी परत: शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)श्रीकांत कुलकर्णी
___

वर्ष २०२१-२२ साठी मागासवर्गीय विद्यार्थांना सायकल पुरवण्यासाठी १ कोटी ५० हजार रू निधी प्राप्त झाला होता. या खर्चासाठी मा. शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची तांत्रिक मान्यता, औद्योगिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था बीड यांचे कडुन स्पेशिफीकेशन, निश्चिती, जिल्हास्तरीय खरेदी समितीची मान्यता नियमावलीतील सोपस्कार पार पडुन दोन वेळेस निविदा
प्रक्रिया पार पाडली परंतु प्रथम वेळेस दर आधिक आहेत अशा बातम्या वर्तमानपत्रात आल्याने सदरची निविदा रद्द करून जिल्हास्तरीय खरेदी समितीच्या मान्यतेने पुन्हा ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आली. युनिटर्स जाॅब प्रायव्हेट लिमिटेड लुधियाना या पुरवठादारास स्थानिक ईच्छुकांनी विशेष करून मानसिक त्रास दिल्याने संबधित पुरवठादाराने सायकल पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शविली. तसेच सदरचा निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत खर्च करण्यास परवानगी मागितली असता शासनाने खर्च करण्यास परवानगी न देता सदरचा निधी शासन खाती जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

सामाजिक न्याय भवन प्रांगणात सायकल चलाओ आंदोलन
___
दि.१३ फेब्रुवारी सोमवार रोजी अनुसुचित जातीजमातीच्या मुलीसाठींचा सायकल निधी व १४२ गावातील सौर पॅनल निधी परत जाण्यास जबाबदार शिक्षण विभागातील आधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी सामाजिक न्याय भवन प्रांगणात “सायकल चलाओ आंदोलन करण्यात येणार आहे.