कापसाला पंधरा हजार रुपये भाव द्या – डॉ.जितीन वंजारे
कापसाला भाव वाढेना,बाजारपेठा सुन्न पडल्या,कर्जाचा डोंगर वाढत चालला, शेतकरी हवालदिल, आत्महत्या चे प्रमाण वाढणार ?, वेळीच उपाययोजना करा
बीड प्रतिनिधी/- सतत आसमानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देणारा शेतकरी यंदाही हवालदिल होताना दिसत आहे, मागच्या दोन-तीन वर्षांमध्ये कापसाला उत्तरोत्तर चांगला भाव मिळत असताना यंदा शेतकऱ्याने भरपूर प्रमाणात कापसाचे उत्पादन घेतले असताना कापूस घरातच दबाडून ठेवलेला आहे कारण शेतकऱ्याला कापसाला बारा ते पंधरा हजार रुपये भाव येईल असा विश्वास असतानाच एकंदरीत कापसाचा भाव आठ हजारापेक्षा जास्त जात नसल्याकारणाने पांढर सोन घरातच दडवून ठेवण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आलेली आहे. शेतीसाठी व मशागतीसाठी काढलेलं कर्ज उत्तरोत्तर वाढत असतानाच कापसाला भाव न आल्यामुळे शेतकऱ्याची अत्यंत बिकट आणि दयनीय परिस्थिती झालेली आहे.भारत देश हा शेतीप्रधान देश असल्यामुळे येथील सर्व उद्योगधंदे हे शेतीवरच अवलंबून असतात,शेतकरी हा भारतीय बाजारपेठेचा मुख्य केंद्रबिंदू मानला जातो आणि अशाच परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांवरच हे सुलतानी संकट आल्याकारणाने शेतकरी हवालदिल आहे,कर्जबाजारी आहे परिणामी याचा एकंदरीत बाजारपेठेवरती अनिष्ट परिणाम झालेला असून बाजारपेठा सुन्न पडलेल्या आहेत. प्रत्येक व्यावसायिक आर्थिक तंगी मध्ये आहे चलन-वळण व आर्थिक उलाढाली अक्षरशः थांबलेल्या आहेत कारण या सर्वांचाच ग्राहक असणारा शेतकरी स्वतःच कर्जाच्या विवंचनेत अडकलेला आहे मात्र शासन-प्रशासन याच्याकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करत आहे, नेते मात्र मोठ मोठ्या गाड्या, मोठमोठी बंगले व स्वतःच्या तिजोऱ्या भरण्यामध्ये व्यस्त आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार अडाणी अंबानी सारख्या लोकांना अतोनात कर्ज पुरवत आहे, एलआयसी सारखी संस्था सामान्यातल्या सामान्य माणसाकडून पैसे घेऊन अदानी सारख्या माणसाला कसल्याही प्रकारची हमी न घेता अब्जावधीचे खर्च देत आहे परंतू शेतकऱ्याला पीक कर्ज म्हणून सगळी जमीन बँकेकडे गहाण ठेवूनही कर्ज मिळत नाहीये आणि एवढं कर्ज देऊनही अडाणी, विजय मल्ल्या सारखे उद्योजक कर्ज बुडून देशातून बाहेर पळून जाण्याचं काम करतं आहेत.यामुळे देशाला आणखीनच कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहे परंतु याकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, येथिल मीडिया सर्रासपणे दुर्लक्षित करून लोकशाहीला पूरक असलेले मुद्दे न घेता ज्या गोष्टीचा देशाला काहीही फायदा नाही अशा गोष्टींचे प्रचार-प्रसारण करत आहेत,यामुळे देशातील शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि याला जबाबदार हिच विकलेली मीडिया,आणि हेच निष्क्रिय सरकार असेल असा घणाघाती आरोप शेतकरी नेते डॉ जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतर त्याच्यावर विवंचना करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच होऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी आणि शेतकऱ्याला त्याच्या पिकासाठी लागेल तेव्हा कर्ज,त्याच्या वेळेनुसार दिवसा मोफत विद्युत आणि त्याच्या शेतीमालाला हमीभाव, बाजारपेठ या जर गोष्टी शासनाने पुरवल्या तर इतर कोणतीही मदतीची भावना शेतकऱ्यांमध्ये नसणार आहे. कारण रात्रंदिन राब राब राबवून शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाचा भाव ठरवणारी दुसरीच लोकं असतात, म्हणजे या भूतलावर एकमेव शेतकरी असा प्राणी आहे ज्याच्या कष्टाचा भाव-तोल-माप दुसरं कोणी तरी करत हे दुर्दैव आहे,त्यामुळे येथील शासन-प्रशासन,नेते,अधिकारी, कार्यकर्ते या सर्वांनी शेतकऱ्या ंच्या हितासाठी एकत्रित यायला पाहिजे कापसाला बारा ते पंधरा हजार भाव मिळालाच पाहिजे, सोयाबीन, तूर, हरभरा इत्यादि पिकानाही योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे नसता शेतकऱ्याची कर्ज वाढत जाऊन 2023 मध्ये प्रचंड प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील हे येथील राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे असे स्पष्ट मत मा सम्राट डॉ जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी व्यक्त केले.
राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सरकार येण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांविषयी प्रेमाची भावना दाखवत होते परंतु स्वतः राज्य हातामध्ये घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांविषयी त्यांच्या मनात घ्रणास्पद भावना असल्याचे दिसून येत आहे शेतकऱ्यांच्या हिताची कामे आपल्या हातून होत नसतील तर राजीनामे देऊन बाजूला व्हा.फक्तं विरोधात असताना सत्तेसाठी शेतकऱ्यांचा वापर करण, खोटी आश्वासन देणं, भुलथापा देऊन राज्य हातात घेणं आणि सत्ता आली की निर्लजजपणाची सीमा पार करणं हेच आजपर्यंत या महाराष्ट्राने पाहीलं आहे.शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे कापसाला बारा ते पंधरा हजार भाव मिळालाच पाहिजे तूर सोयाबीन इत्यादी मालाला चांगला भाव न दिल्यास शेतकरी रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही, शेतकरी आत्महत्या वाढतील आणि नंतर जागं होउन उपयोग नाही त्यामुळे भाविकाळामधील शेतकऱ्याच्या आत्महत्या रोखवायच्या असल्यास शासनाने शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव द्यावा ही कळकळीची विनंती शेतकरी नेते डॉ जितीन वंजारे यांनी या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे…