इजिप्तमध्ये शर्म-अल-शेखमध्ये पृथ्वी वाचविण्याच्या मोहिमेसाठी जगभरातील नेते आणि शास्त्रज्ञांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. (United Nations climate summit) यावेळी परिषदेतील महामंथनात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
अशाच एका आकडेवारीनुसार, हवामान बदलावर (Climate Change) प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार, जगातील सर्व देशांनी मिळून यावर्षी आतापर्यंत 40.6 अब्ज टन CO2 अर्थात कार्बन वातावरणात सोडले आहे. (कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे) अशा परिस्थितीत जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी तातडीने मोठी आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
जगाचा अंत 9 वर्षांत होईल?
ग्लोबल कार्बन बजेट 2022 च्या आकडेवारीनुसार, जर सध्याची कार्बन उत्सर्जन पातळी अशीच राहिली, तर यावेळी 9 वर्षांत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 50 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमानवाढीची मर्यादा 1.5 डिग्री सेल्सिअस आहे, जी जगाला आशा देते की ते हवामान बदलाचे वाईट परिणाम टाळण्यासाठी पुरेसे असेल. म्हणजेच, 9 वर्षांत 1.5 डिग्री सेल्सिअस तापमान वाढण्याची भीती कायम आहे. याच्या मदतीने पृथ्वीच्या विनाशाची ब्लू प्रिंट तयार केली जाऊ शकते. दरम्यान, पृथ्वीचा विनाश होईल, ज्याचे भाकीत याआधी बाबा वेंगा (Baba Vanga) यांनी केले होते.
मानवाचे अस्तित्व धोक्यात आहे का?
खरं तर 9 वर्षात तापमान इतके वाढले तर हिमनद्या वेगाने वितळतील. निसर्गाचा समतोल बिघडेल. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली तर पृथ्वीचे अनेक भाग समुद्राच्या पाण्याखाली येतील. करोडो लोकांना याचा फटका बसणार आहे. इको सिस्टीमच्या प्रभावामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो. पृथ्वीच्या जागतिक पृष्ठभागाच्या तापमानात पूर्व-औद्योगिक (1850-1900) पातळीच्या सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 1.1 डिग्री सेल्सिअसने वाढ झाली आहे आणि ही वाढ जगभरातील विक्रमी दुष्काळ, वणव्यातील आग आणि पाकिस्तानमधील विनाशकारी पूर यांना कारणीभूत आहे. कारण असे मानले जाते.
या देशांना जबाबदार धरलेय
याच अहवालानुसार, जगातील निम्म्याहून अधिक CO2 उत्सर्जनासाठी चीन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला जबाबदार धरण्यात आले आहे. जागतिक CO2 उत्सर्जनात भारताचे योगदान 7 टक्के आहे. यूएन समिटमध्ये सादर केलेल्या डेटामध्ये चीनमध्ये 0.9 टक्के आणि EU मध्ये 0.8 टक्केउत्सर्जन कमी झाल्याचा अंदाज आहे, परंतु यूएसमध्ये 1.5 टक्के भारतात 6 टक्के आणि उर्वरित जगामध्ये 1.7 टक्के वाढ झाली आहे.
नुकसानभरपाई हा उपाय होईल का?
श्रीमंत देशांनी हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या गरीब देशांना भरपाई द्यावी की नाही या संवेदनशील विषयावर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील प्रतिनिधींनी सहमती दर्शवली आहे. खरं तर, COP-27 ने आपल्या अजेंड्यामध्ये हवामान भरपाईचा औपचारिकपणे समावेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अशा परिस्थितीत या भरपाईमुळे गरीब देशांची स्थिती खरोखरच सुधारेल का, म्हणजेच कार्बन उत्सर्जनाचे घटक प्रभावीपणे कमी करण्यासाठी ते स्वत:ला सक्षम बनवू शकतील का?
✍️✍️हे ही वाचा
नवगण न्युज वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
नवगण डोअर बीड वर प्रेस करून पहा सुंदर डोअर डिझाईन
लोकशाही न्युज वर प्रेस करा व पहा ताज्या बातम्या