आष्टीत जलसिंचन विहिरी व शेत तलावांच्या कामांत अनियमितता
मनसेचे कैलास दरेकर यांचा आरोप, दोषींवर कारवाईची मागणी
आष्टी : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आष्टी तालुक्यात सुरू असलेल्या जलसिंचन विहिरी व शेततलावांची कामे आर्थिक तडजोडीतून सुरू असून या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास दरेकर यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या प्रकरणी त्वरित कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, की महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आष्टी तालुक्यात सध्या जलसिंचन विहीरी व शेततलावांची कामे पंचायत समितीमार्फत हाती घेण्यात आलेली आहेत. या कामांना आर्थिक तडजोडींतून मान्यता देण्यात आल्याचे समोर येत आहे. गटविकास अधिकारी यांनी जलसिंचन विहिरी व शेततलावांच्या कामांची उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले. मात्र, प्रस्ताव मागणीसाठी कोणतीच प्रसिद्धी गेली नाही. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती नेमकी कशी झाली साध्य झाली या उद्दिष्टपूर्तीची चौकशी करावी, मागणी यापूर्वीच केली असून त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
वरील आर्थिक गैरव्यवहारांची व कामांतील अनियमिततेची चौकशी तत्काळ करावी व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या प्रती रोजगार हमी मंत्री, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक तडजोडीची आडिओ क्लिप व्हायरल
या कामांबाबतच्या आर्थिक तडजोडी सुरू असून गटविकास अधिकारी सुधाकर मुंडे व तांत्रिक अधिकारी कोळेकर यांनी लाभार्थी महेश सोले यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे साधलेल्या संभाषणाच्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्या आहेत. या क्लिपवरून या योजनेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. यासंदर्भातील ऑडिओ क्लिप चौकशीकामी सादर करण्यात येतील, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मजुरांकडे काम मागणीसाठी 500 रुपयांची मागणी
जलसिंचन विहिरी व शेततलावांच्या सुरू असलेल्या कामांची मागणी पंचायत समितीत सादर करण्यासाठी गेलेल्या मजुरांकडे प्रतिमागणी 500 रुपयांची मागणी लाभार्थींकडे करण्यात येत आहे, अशा लाभार्थींच्या तक्रारी आहेत. अधिकारी व कर्मचार्यांीच्या या खाबुगिरीमुळे गरजू लाभार्थींना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. पैसे दिल्याशिवाय मग्रारोहयोची कामे होत नसल्याचे दिसून येते. जलसिंचन विहिरींना भुजल प्रमाणपत्रांशिवाय मंजुरी दिली गेली आहे.