संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी १९ सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन विधेयक) लोकसभेत मांडण्यात आले. सर्वप्रथम कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या विधेयकाबाबत सभागृहाला माहिती दिली.

त्यानंतर काँग्रेसच्या वतीने सोनिया गांधी बोलल्या.

सोनिया म्हणाल्या, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणारा कायदा माझे पती राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा आणला होता, तो राज्यसभेत 7 मतांनी अपयशी ठरला. नंतर पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारने ते मंजूर केले.

LIVE: Smt Sonia Gandhi ji speaks on the Women's Reservation Bill in Parliament. https://t.co/5hvzwf9LL4

— Congress (@INCIndia) September 20, 2023

त्याचाच परिणाम असा आहे की, देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आपल्याकडे १५ लाख महिला नेत्या निवडून आल्या आहेत. राजीव यांचे स्वप्न अर्धेच पूर्ण झाले आहे, हे विधेयक मंजूर झाल्याने स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. सरकारने परिसीमन होईपर्यंत थांबवू नये. याआधी जात जनगणना करून या विधेयकात एससी-एसटी आणि ओबीसी महिलांना आरक्षण द्यावे. यानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, हे फक्त पंतप्रधान मोदींचे विधेयक आहे, ज्याचे लक्ष्य त्यांच्या नावावर असले पाहिजे.

निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, दिया कुमारी भाजपच्या बाजूने आपले म्हणणे मांडणार आहेत. ही चर्चा सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही भाषण करू शकतात.

या विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षे टिकेल. यानंतर संसदेची इच्छा असल्यास मुदत वाढवू शकते.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे. आकडेवारीनुसार भारतीय कुटुंबांची आर्थिक बचत 2022-23 मध्ये (जीडीपीच्या) 5.1 टक्क्यांच्या 50 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली आहे.

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये कुटुंबांची आर्थिक बचत 7.2 टक्के किंवा 16.96 लाख कोटी रुपये होती. कोरोना काळात बचत 2020-21 मध्ये 11.5 टक्के (22.8 लाख कोटी) आणि 2019-20 मध्ये 8.1 टक्के होती.

भारतीय कुटुंबांवरील कर्जाचे ओझेही वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. 2022-23 मध्ये कुटुंबांची कर्जे जीडीपीच्या 5.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली, तर 2021-22 मध्ये हा आकडा 3.8 टक्के होता. याचा अर्थ उपभोगाचा काही भाग कर्जातून भागवला जात होता.
2022-23 मध्ये कर्जामध्ये वाढीचा दर हा स्वातंत्र्यानंतरचा दुसरा उच्चांक आहे. यापूर्वी 2006-07 मध्ये त्यात वाढ झाली होती. त्यावेळी कर्जाचा वाढीचा दर 6.7% होता. देशांतर्गत कर्ज देखील 2022-23 मध्ये GDP च्या 37.6% आहे, जे मागील वर्षी 36.9% होते. कोरोना काळात बचत जास्त राहिली कारण त्या काळात लोकांनी आपले खर्च कमी केले होते.

RBI च्या मते, 2022-23 मध्ये वार्षिक आधारावर व्यावसायिक बँकांच्या कर्जामध्ये 54 टक्के वाढ झाली आहे. या कालावधीत जीडीपीच्या तुलनेत लोकांची संपत्ती 10.9% इतकी आहे. 2021-22 मध्ये संपत्ती 11 टक्क्यांहून अधिक होती.

महिला आरक्षणाच्या बाबतीत मोदी सरकारने मोठी खेळी खेळली आहे. केंद्र सरकारच्या या विधेयकात १८० जागांवर दोन खासदार निवडून आणण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे या जागांवर महिला खासदारासोबत आणखी एक खासदार असेल.

महिला आरक्षण चक्रीय आधारावर असेल म्हणजे एका निवडणुकीत एक तृतीयांश जागा आणि नंतर इतर जागा, म्हणजे तोच क्रम चालू राहील असं सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांनुसार, सुरुवातीला लोकसभेच्या १८० जागांवर दोन सदस्य असतील. त्यात एससी, एसटी एक तृतीयांश जागा समाजातील सदस्यांसाठी राखीव असतील. २०२७ मध्ये मतदारसंघाच्या फेररचनेनंतर जागांची संख्या वाढवली जाईल आणि त्यानंतर एकल सदस्यत्व लागू केले जाईल. सध्या अनुसूचित जातीसाठी (SC) ८४ आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) ४७ जागा राखीव आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या विधेयकाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे आजच लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत अशी माहिती आहे. आज तक या हिंदी वृत्तवाहिनीने हा दावा केला आहे.

जवळपास २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या मुद्द्यावर यापूर्वी २०१० मध्ये चर्चा झाली होती. जेव्हा राज्यसभेने गदारोळात विधेयक मंजूर केले होते आणि मार्शलने महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांना सभागृहाबाहेर काढले होते. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ न शकल्याने ते रद्द करण्यात आले.

लोकसभेत १४ टक्के महिला खासदार

सध्याच्या परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाले तर लोकसभेत ७८ महिला सदस्य निवडून आल्यात ज्या एकूण ५४३ च्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४ टक्के आहे. याशिवाय १० राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुडुचेरी यांचा समावेश आहे.

देशातील धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थळे आणि आर्थिक राजधान्यांना जोडणारा ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेगाने मार्गक्रमण करू लागल्यानंतर आता त्याचा दुसरा टप्पा सुरू होतो आहे.

‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेसबरोबर भारतीय रेल्वेच्या ताफ्यात ‘वंदे भारत स्लिपर कोच’ आणि ‘वंदे भारत मेट्रो’ या दोन प्रकल्पांच्या कामाने गती घेतली आहे. यातील ‘वंदे भारत’ ही दीर्घ पल्ल्याची स्लिपर कोच गाडी मार्च 2024 मध्ये म्हणजेच ऐन लोकसभेच्या रणधुमाळीत रूळावर दाखल होईल, असे नियोजन केले आहे.

‘वंदे भारत’ ही अस्सल भारतीय बनावटीची रेल्वे आहे. या गाडीच्या डब्यांचे काम इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (आयसीटी) येथे केले जाते. या संस्थेचे सरव्यवस्थापक बी. जी. मल्ल्या यांनी याला दुजोरा दिला आहे.

याखेरीज ‘वंदे भारत मेट्रो’ ही 12 डब्यांची गाडी बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याच्या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर नव्या वर्षाच्या प्रारंभालाच जानेवारी 2024 मध्ये छोट्या अंतरासाठी बनविलेली गाडी जनसेवेसाठी दाखल होईल. ‘वंदे भारत’ ही भारतीय बनावटीची पहिली सेमी हायस्पीड रेल्वे आहे. त्याच्या उभारणीचे काम 2017 च्या मध्याला सुरू झाले होते.

अवघ्या 18 महिन्यांत चेन्नईस्थित आयसीटी येथील प्रकल्पामध्ये या गाडीच्या बांधणीचे काम पूर्ण झाले आणि 15 फेब्रुवारी 1019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली ते हरिद्वार या पहिल्या ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ला हिरवा झेंडा दाखविला होता. ‘वंदे भारत’ प्रकल्पामध्ये बिगर वातानुकूलित 22 डब्यांच्या गाड्याही बनविण्याचा एक प्रकल्पही कार्यरत आहे. त्याचे ‘पुश-पूल ट्रेन’ असे नामकरण केले आहे. या गाड्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत मार्गावर धावू शकतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

अत्याधुनिक सुविधांचा लाभ होणार

देशात सध्या 50 ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ धावत आहेत. या गाड्यांपैकी कोटा-सवाई माधोपूर या विभागात या गाडीने प्रतितास 180 किलोमीटर वेग साध्य करून दाखविला होता.

आता दीर्घ पल्ल्याच्या स्लिपर कोच ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहेच. शिवाय, अत्याधुनिक सुविधांचा लाभ घेण्याची संधीही त्यांना मिळणार आहे.