रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कर्ज खात्यांवरील दंड आकारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहेत. नवीन नियम बँका आणि वित्त कंपन्यांना कर्जदारांकडून कर्ज चुकवल्याबद्दल किंवा इतर कर्ज नियमांचे उल्लंघन केल्यास अतिरिक्त दंड आकारता येणार नाही.
मासिक हप्ते (EMI) भरण्यास उशीर झाल्याबद्दल बँका ग्राहकांकडून दंड आकारतात. याशिवाय, बँका पर्याय म्हणून व्याजदरामध्ये अतिरिक्त घटक देखील जोडतात. त्यावर RBI ने बंदी घातली आहे.
आरबीआयने दंड आकारणी करताना बँका आणि वित्त कंपन्यांना जास्त दंड आकारला जाणार नाही याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. तसेच, अशा शुल्कांवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाऊ नये असेही आरबीआयने बँकांना सांगितले आहे.
आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे का जारी करण्यात आली?
आरबीआयचे म्हणणे आहे की दंड लावण्यामागचा उद्देश कर्ज शिस्तीशी संबंधित आहे. परंतु हे शुल्क उत्पन्न वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ नये.
आरबीआयला असे आढळून आले आहे की बँका आणि वित्त कंपन्या त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दंड आणि इतर शुल्क आकारतात, ज्यामुळे ग्राहकांना त्रास तर होत आहेच, पण बँकांविरुद्ध तक्रारी आणि वादही वाढत आहेत.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे कधी लागू होतील?
सर्व नवीन कर्जासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात आली आहेत. तर सर्व विद्यमान कर्जांसाठी नवीन नियम 1 जून 2024 पासून लागू होतील.
आरबीआयने यापूर्वीच अंमलबजावणीची तारीख 1 जानेवारी ते 1 एप्रिलपर्यंत वाढवली होती. ही मार्गदर्शक तत्त्वे किरकोळ आणि कॉर्पोरेट कर्जासाठी सारखीच आहेत.