परीक्षांमध्ये होणारा वाढता गैरप्रकार आणि पेपर फुटीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारकडून पाऊले उचलण्यात येत आहे. आता लवकरच पेपर लीक करणाऱ्यांना आळा बसणार आहे.
पेपर फोडल्यास आता कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने संसदेत (Parliament) विधेयक (Bill Against Paper Leaks) सादर केलं आहे.
पेपर लीक करणाऱ्यांना चाप!
लोकसभेत आज सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय प्रतिबंधक) विधेयक 2024 सादर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांचा कारावास आणि एक कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, दुसऱ्याच्या जागी डमी परीक्षार्थी बनून परीक्षा दिल्यास तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
पेपर फोडल्यास 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड
संसदेत सोमवारी 5 फेब्रुवारीला परीक्षा अन्याय प्रतिबंधक विधेयक 2024 लोकसभेत सादर करण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे परीक्षांमधील गैरप्रकाराला आळा बसेल. पेपर लीक करणे, नक्कल करणे, अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही दिवसांपासून समोर आली आहे. याला आता आळा बसणार आहे.
विधेयक लोकसभेत सादर
केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत पेपर फुटीबाबत सार्वजनिक परीक्षा अयोग्य माध्यम प्रतिबंध विधेयक 2024 सादर केलं आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या आणि कॉपीच्या घटना दिवसागणिक वाढत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये याविरोधात कायदेही करण्यात आले आहेत, पण राष्ट्रीय पातळीवर याविरोधात कोणताही कायदा नाही. अनेक राज्यांमध्ये पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घ्याव्या लागल्या आहेत.
पेपर फुटीप्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा
पेपर लीक प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यास दोषीला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा दिल्यास, दोषी आढळल्यास 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाईल. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि तिची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.
पेपर फुटीप्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा
विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. परीक्षा अन्याय प्रतिबंधक विधेयक 2024 या प्रस्तावित विधेयकात गुन्हेगारीला लक्ष्य करून त्यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकात उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीचाही प्रस्ताव आहे. ही समिती संगणकाद्वारे होणारी परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शिफारशी करणार आहे. हा केंद्रीय कायदा असेल आणि त्यात संयुक्त प्रवेश परीक्षा आणि केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठीच्या परीक्षांचाही समावेश असेल.