अकोला : ग्रामीण भागातील रस्ते, पूलच्या कामांना मंजूरी देताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांसाठी निधी देवून शासकीय निधीचा अपहार केल्याची तक्रार वंचितच्या वतीने करण्यात आली आहे न्यायालयानंतर सदर प्रकरण राज्यपालांपर्यंत पोहचल्यानंतर तक्रारकर्ते प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर व प्रहारचे बच्चू कडू यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहे. दरम्यान असे असतानाच रविवारी (ता. २७) पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी वादग्रस्त कुटासा ते पिंपळोद रस्त्याची पाहणी केली. त्यासोबतच संबंधित गावातील ग्रामस्थांसोबत संवाद साधला. ग्रामस्थांच्या दृष्टाने रस्ता अतिशय महत्वाचा असल्याचे यावेळी पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून रस्ता, पूलाच्या कामात १ कोटी ९५ लाखांचा निधीचा अपहार झाल्याची तक्रार वंचितकडून पोलिसात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी कारवाई न केल्याने वंचितचे डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने तक्रारीत सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचा आदेश देऊन राज्यपालांच्या परवानगीसाठी ९० दिवसांची मुदत दिली. शासकीय सेवकावर १५६ (३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी शासनाकडून परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे वंचितच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली हाेती व या प्रकरणी राज्यपालांनी योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान उपराेक्तप्रकरणी याेग्य कार्यवाहीबाबत राज्यपाल भगतसिंह काेशारी यांनी पाेलिस अधीक्षकांना आदेश दिल्याची माहिती शनिवारी (ता. २६) पत्रकार परिषेदत वंचितचे उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी दिली. सदर पत्रकार परिषदेतील आरोपांनंतर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक, आमदार, राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू रविवारी (ता. २७) दुपारी थेट वादग्रस्त कुटासा-पिंपळोद रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी पोहचले. यावेळी त्यांनी ग्रामस्थांसोबत संवाद साधला असता ग्रामस्थांनी पूल व रस्त्याची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री यांच्यासमोर सांगितले. यावेळी जागतिक बॅंक प्रकल्पाचे अधिकारी, प्रहारचे अरविंद पाटील, निखील गावंडे आदींची उपस्थिती होती.
जिल्हा परिषदेने दिला रस्त्याला नंबर
डीपीसीतून मंजूर करण्यात आलेल्या कुटासा-पिंपळोद रस्त्याला ग्रामीण रस्ता क्रमांक १२० दिलेला आहे. सदर क्रमांक जिल्हा परिषदेने दिला आहे. चार ते पाच गावांना हा रस्ता जोडतो. चार हजार एकर जमीन या रस्त्याला लागून आहे. ग्रामस्थांना या रस्त्याची गरज आहे. रस्ता नसल्याने अनेक जनावरांचे या मार्गावर अपघात झाले आहे. ट्रॅक्टर, ट्रक खराब होत आहे. या रस्त्याची मागणी होती, म्हणून हा रस्ता मंजूर केला असल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी यावेळी सांगितले.